केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता अश्विनी वैष्णव ने शनिवार को पार्टी मुख्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए संवाददाताओं को बताया कि हाल ही में शुरू किए गए अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधारों पर काम लगभग डेढ़ साल पहले शुरू हुआ था और इसका किसी भी बाहरी कारक से कोई लेना-देना नहीं है। उनसे पूछा गया था कि क्या जीएसटी सुधारों का भारतीय वस्तुओं पर ट्रंप द्वारा लगाए गए टैरिफ से कोई सीधा संबंध है। वैष्णव ने कहा कि जीएसटी सुधारों की तैयारी लगभग डेढ़ साल पहले…अमेरिकी चुनावों से पहले शुरू हो गई थी। यह पहल प्रधानमंत्री मोदी के सुधार, प्रदर्शन और परिवर्तन के स्पष्ट लक्ष्य के तहत की गई थी। यह जीएसटी सुधार देश की परिवर्तन यात्रा शुरू करेगा।
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वैष्णव ने भारतीय वस्तुओं पर अमेरिकी टैरिफ का स्पष्ट संदर्भ देते हुए कहा कि डेढ़ साल से चल रही इस जीएसटी सुधार प्रक्रिया को अब अंतिम रूप दे दिया गया है…हर कदम पर, प्रधानमंत्री मोदी ने हमारा मार्गदर्शन किया है…इस अगली पीढ़ी के सुधार में बाहरी कारकों की कोई भूमिका नहीं है। इसके अलावा, उन्होंने जीएसटी से पहले के दौर के उदाहरण दिए, जब माल से लदे ट्रकों को ज़रूरी मंज़ूरी के लिए राज्य की सीमाओं पर लंबी कतारें लगानी पड़ती थीं। मंत्री ने कहा कि अब यह प्रक्रिया सहज है। उन्होंने कहा कि पहले, राज्य की सीमाओं पर ट्रकों की लंबी कतारें लगती थीं। अब, ई-वे बिल कुछ ही सेकंड में बन जाते हैं।
जीएसटी 2017 में लागू किया गया था। वैष्णव ने कहा कि 2025-26 के बजट में दी गई आयकर राहत और जीएसटी दरों को युक्तिसंगत बनाने से भारत की अर्थव्यवस्था को एक नए स्तर पर पहुँचाने की उम्मीद है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि 2014 से पहले, कराधान प्रणाली बहुत जटिल थी और वस्तुओं पर कई स्तरों पर कर लगाया जाता था। जीएसटी ने इसे सरल बना दिया है। जीएसटी सुधारों में यह युक्तिकरण और सरलीकरण लोगों के जीवन को आसान बनाएगा। उन्होंने कहा कि अगली पीढ़ी के सुधारों के तहत सभी दैनिक उपयोग की वस्तुओं पर जीएसटी कम कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले की प्राचीर से जो वादा किया था, वह पूरा हो गया है।
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22 सितंबर, नवरात्रि के पहले दिन, जीएसटी दरों में सभी बदलाव लागू हो जाएँगे। वैष्णव ने कहा कि यह जीएसटी सुधार भारत की अर्थव्यवस्था को और आगे बढ़ाएगा। विशुद्ध आर्थिक दृष्टिकोण से, हमारी जीडीपी वर्तमान में 3.30 लाख करोड़ रुपये है, जिसमें से 2.02 लाख करोड़ रुपये हमारी खपत है। अगर हमारी खपत 10% भी बढ़ जाती है, तो हमारे पास 20 लाख करोड़ रुपये की अतिरिक्त खपत होगी, जो जीडीपी में योगदान देगी,” उन्होंने एक अनुमानित गणना दी कि यह जीएसटी सुधार देश की खपत को किस हद तक बढ़ा सकता है।
