सरकार ने कहा कि भारत को चीन द्वारा दो नए काउंटी स्थापित करने की जानकारी है, जिनमें से कुछ हिस्से लद्दाख में आते हैं, और उसने राजनयिक चैनलों के माध्यम से गंभीर विरोध दर्ज कराया है। लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने कहा कि भारत ने कभी भी इस क्षेत्र में भारतीय क्षेत्र पर अवैध चीनी कब्जे को स्वीकार नहीं किया है। भारत सरकार ने इस क्षेत्र में भारतीय क्षेत्र पर चीन के अवैध कब्जे को कभी स्वीकार नहीं किया है। नए देशों के निर्माण से न तो इस क्षेत्र पर भारत की संप्रभुता के बारे में भारत की दीर्घकालिक और सुसंगत स्थिति पर कोई असर पड़ेगा, न ही इससे चीन के अवैध और जबरन कब्जे को वैधता मिलेगी।
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उन्होंने कहा कि सरकार ने राजनयिक माध्यमों से इन घटनाक्रमों पर अपना गंभीर विरोध दर्ज कराया है। मंत्रालय से पूछा गया था कि क्या सरकार को लद्दाख में भारतीय क्षेत्र को शामिल करते हुए होटन प्रान्त में चीन द्वारा दो नए काउंटी स्थापित करने की जानकारी है, यदि हां, तो इस मुद्दे को हल करने के लिए सरकार द्वारा क्या रणनीतिक और कूटनीतिक उपाय किए गए हैं? इस प्रश्न का उत्तर देते हुए मंत्री ने कहा कि भारत सरकार चीन के होटन प्रान्त में तथाकथित दो नए काउंटी की स्थापना से संबंधित चीनी पक्ष की घोषणा से अवगत है। इन तथाकथित काउंटियों के अधिकार क्षेत्र के कुछ हिस्से भारत के केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में आते हैं।
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प्रश्न में इन देशों के निर्माण के खिलाफ भारत द्वारा दर्ज कराए गए विरोध का विवरण भी मांगा गया है, साथ ही चीनी सरकार से प्राप्त प्रतिक्रिया (यदि कोई हो) भी मांगी गई है। सरकार सीमावर्ती क्षेत्रों के विकास के लिए बुनियादी ढांचे में सुधार पर सावधानीपूर्वक और विशेष ध्यान देती है, ताकि इन क्षेत्रों के आर्थिक विकास को सुविधाजनक बनाया जा सके और साथ ही भारत की सामरिक और सुरक्षा आवश्यकताओं को भी पूरा किया जा सके।
