जहां पूरी दुनिया में पाकिस्तान अपनी किरकिरी करवा रहा है, और भारत से दिखावे के लिए शांति की बात करता है.. वहीं जब भी उसे संयुक्त राष्ट्र का मंच मिलता है वह जोर-शोर से जम्मू-कश्मीर का मुद्दा यूएन में उठाता है। हर बार सबके ने भारत से पाकिस्तान को करारा जवाब भी मिलता है लेकिन पड़ोसी देश अपनी हरकतों से बाज नहीं आता है। एक बार फिर भारत ने संयुक्त राष्ट्र में जम्मू-कश्मीर के बारे में पाकिस्तान के “बार-बार उल्लेख को खारिज करते हुए कहा कि यह क्षेत्र “भारत का अभिन्न अंग था, है और हमेशा रहेगा। इसने मंच का उपयोग अपने “संकीर्ण और विभाजनकारी एजेंडे” के लिए करने के लिए राष्ट्र की निंदा की।
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संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि, राजदूत पार्वथानेनी हरीश ने सुरक्षा परिषद में कहा “भारत यह नोट करने के लिए बाध्य है कि पाकिस्तान के प्रतिनिधि ने एक बार फिर भारतीय केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर पर अनुचित टिप्पणी की है। इस तरह के बार-बार संदर्भ न तो उनके अवैध दावों को मान्य करते हैं और न ही उनके राज्य प्रायोजित सीमा पार आतंकवाद को उचित ठहराते हैं।
सुरक्षा परिषद में अपने संबोधन में, हरीश ने जम्मू-कश्मीर के बारे में लगातार “अनुचित टिप्पणी” करने के लिए पाकिस्तान की आलोचना की, और इस बात पर जोर दिया कि इस तरह के संदर्भ पाकिस्तान के “अवैध दावों” को मान्य नहीं करते हैं और न ही उसके “राज्य प्रायोजित सीमा पार आतंकवाद” को उचित ठहराते हैं।
उन्होंने आगे कहा कि पाकिस्तान जम्मू-कश्मीर के कुछ हिस्सों पर अवैध रूप से कब्जा करना जारी रखता है, जिसे उसे खाली करना चाहिए। हरीश ने यह स्पष्ट किया कि भारत वैश्विक मंचों पर अपनी संप्रभुता पर सवाल नहीं उठाएगा और पाकिस्तान को अपने “संकीर्ण और विभाजनकारी एजेंडे” के लिए मंच का उपयोग करने से बचने की सलाह दी।
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यह मुद्दा तब उठा जब पाकिस्तानी प्रधानमंत्री के विशेष सहायक सैयद तारिक फातमी ने संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना सुधारों पर सुरक्षा परिषद की चर्चा के दौरान जम्मू-कश्मीर का मुद्दा उठाया। जवाब में, हरीश ने भारत की स्थिति की पुष्टि करते हुए कहा कि जम्मू-कश्मीर पर लगातार कब्जे सहित पाकिस्तान की कार्रवाई अंतरराष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है।
सत्र में संयुक्त राष्ट्र शांति मिशनों को बढ़ाने के लिए सुधारों पर ध्यान केंद्रित किया गया, जबकि भारत ने इस अवसर का उपयोग आधुनिक चुनौतियों, जैसे कि गैर-राज्य अभिनेताओं और नए जमाने के हथियारों से खतरों का समाधान करने के लिए मिशनों को अनुकूलित करने की वकालत करने के लिए किया। हरीश ने जनादेश को आकार देने में सेना और पुलिस योगदान देने वाले देशों की महत्वपूर्ण भूमिका पर भी जोर दिया और परिचालन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त धन की मांग की।
इसके अलावा, हरीश ने शांति स्थापना में महिलाओं की भागीदारी के लिए भारत की प्रतिबद्धता पर प्रकाश डाला, हाल ही में वैश्विक दक्षिण से महिला शांति सैनिकों के लिए पहली बार आयोजित सम्मेलन का उल्लेख किया। भारत सुरक्षा परिषद में सुधारों की मांग करना जारी रखता है, वर्तमान भू-राजनीतिक वास्तविकताओं के अनुरूप अधिक चिंतनशील और प्रतिनिधि निकाय का आग्रह करता है। यह घटना जम्मू और कश्मीर पर भारत के दृढ़ रुख को रेखांकित करती है, जो पाकिस्तान के साथ भविष्य के जुड़ाव के लिए शांतिपूर्ण, आतंक-मुक्त वातावरण की मांग करते हुए अपनी संप्रभुता पर जोर देती है।
