प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने नगर निकाय के साइट आवंटन में लगभग 56 करोड़ रुपये की अनियमितता की जांच में कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया, उनके परिवार के सदस्यों और मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण (मुडा) के प्रमुख अधिकारियों को नामित किया है। जांच में बड़े पैमाने पर अनियमितताएं सामने आईं, जिनमें सरकार द्वारा अर्जित भूमि की अवैध अधिसूचना और फर्जी भूमि रूपांतरण शामिल है। ईडी की रिपोर्ट के मुताबिक, इस घोटाले में आधिकारिक रिकॉर्ड के साथ छेड़छाड़, राजनीतिक प्रभाव का दुरुपयोग और जालसाजी शामिल है।
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प्रमुख निष्कर्षों में से एक में सार्वजनिक विकास के लिए मुडा द्वारा पहले ही अधिग्रहित भूमि की अवैध अधिसूचना शामिल है। ईडी के अनुसार, यह प्रक्रिया विशेषज्ञ समीक्षा या उचित परिश्रम के बिना शुरू की गई थी। उस समय, सिद्धारमैया उपमुख्यमंत्री और मुडा बोर्ड के सदस्य थे, हालांकि वह उस बैठक में उपस्थित नहीं थे जहां अधिसूचना रद्द करने पर चर्चा हुई थी। रिपोर्ट में फर्जी भूमि रूपांतरण पर भी प्रकाश डाला गया है, जिसमें राजस्व विभाग के अधिकारियों ने मौके पर निरीक्षण करने का झूठा दावा किया है। इन रिपोर्टों में भूमि पर मुडा के विकास कार्यों को छोड़ दिया गया और अनधिकृत निर्माणों की उपस्थिति को गलत तरीके से प्रस्तुत किया गया।
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हालाँकि, सैटेलाइट इमेजरी और आधिकारिक रिकॉर्ड इन दावों का खंडन करते हैं। इसके अतिरिक्त, मामले में एक प्रमुख व्यक्ति बीएम मल्लिकार्जुन स्वामी द्वारा प्रस्तुत क्षतिपूर्ति बांड पर उनके हस्ताक्षर नहीं थे, जिससे दस्तावेज़ में हेरफेर का संदेह पैदा हुआ। मामले के सबसे विवादास्पद पहलुओं में से एक सिद्धारमैया की पत्नी बीएम पार्वती को साइटों का अवैध आवंटन है। जांच से पता चला कि वैधानिक दिशानिर्देशों का उल्लंघन करते हुए उन्हें 14 प्राइम-लोकेशन साइटें आवंटित की गईं।
