कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने शनिवार को कहा कि नई दिल्ली युद्ध में दिलचस्पी नहीं रखती है, जबकि पाकिस्तान अपने रणनीतिक लक्ष्यों को हासिल करने के लिए सीमा पार आतंकवाद का सहारा लेता है। थरूर एक सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे हैं जो पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित आतंकवाद के खिलाफ भारत का रुख सामने रखने के लिए काम कर रहा है।
कांग्रेस सांसद शशि थरूर का बयान
न्यूयॉर्क में भारतीय वाणिज्य दूतावास में मीडिया को संबोधित करते हुए थरूर ने कहा, ‘हमें पाकिस्तान के साथ युद्ध में कोई दिलचस्पी नहीं है। हम अपनी अर्थव्यवस्था को बढ़ाने और अपने लोगों को 21वीं सदी की दुनिया में लाने के लिए अकेले रहना पसंद करेंगे। लेकिन, दुख की बात है कि हम पाकिस्तानियों के लिए यथास्थितिवादी ताकत हो सकते हैं, लेकिन वे नहीं हैं। वे भारत द्वारा नियंत्रित क्षेत्र को चाहते हैं और वे इसे किसी भी कीमत पर हासिल करना चाहते हैं। यदि वे इसे पारंपरिक तरीकों से हासिल नहीं कर सकते हैं, तो वे इसे आतंकवाद के माध्यम से हासिल करने के लिए तैयार हैं और यह हमें स्वीकार्य नहीं है।’
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आतंकवाद एक वैश्विक समस्या है: थरूर
अमेरिका पहुंचने पर, थरूर के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल ने 9/11 स्मारक स्थल का दौरा किया और आतंकवादी हमले के पीड़ितों के साथ एकजुटता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि प्रतिनिधिमंडल का दौरा इस बात की याद दिलाता है कि आतंकवाद भारत और अमेरिका दोनों के लिए एक साझा समस्या है।
उन्होंने कहा कि यह निश्चित रूप से हमारे लिए एक बहुत ही मार्मिक क्षण था, लेकिन इसका उद्देश्य एक बहुत ही मजबूत संदेश देना भी था कि हम यहां एक ऐसे शहर में हैं जो अपने ही देश में एक और आतंकवादी हमले के मद्देनजर उस क्रूर आतंकवादी हमले के निशान अभी भी झेल रहा है। हम एक अनुस्मारक के रूप में आए हैं कि यह एक साझा समस्या है, लेकिन साथ ही पीड़ितों के साथ एकजुटता की भावना से भी, जिनमें भारतीय भी शामिल हैं। यह एक वैश्विक समस्या है, हमें इससे एकजुट होकर लड़ना होगा।
पहलगाम हमले पर शशि थरूर ने क्या कहा?
कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले के बारे में बात करते हुए थरूर ने कहा, ‘इस अत्याचार के एक घंटे के भीतर, रेजिस्टेंस फ्रंट नामक एक समूह ने इसका श्रेय लिया। रेजिस्टेंस फ्रंट को कुछ वर्षों से प्रतिबंधित लश्कर-ए-तैयबा का एक मुखौटा संगठन माना जाता था, जो अमेरिका द्वारा नामित आतंकवादी सूची के साथ-साथ संयुक्त राष्ट्र प्रतिबंध समितियों में भी है। और भारत 2023 और 2024 में रेजिस्टेंस फ्रंट के बारे में जानकारी के साथ संयुक्त राष्ट्र प्रतिबंध समिति के पास गया था, और अब, दुख की बात है कि उसने 2025 में कार्रवाई की, उन्होंने अगले दिन अपना दावा दोहराया।’
