सुप्रीम कोर्ट यमन में केरल की नर्स निमिषा प्रिया की 16 जुलाई को होने वाली फांसी पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई के लिए सहमत हो गया है। न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की आंशिक कार्यदिवस पीठ ने शुरू में मामले को 14 जुलाई को सूचीबद्ध करने पर सहमति व्यक्त की थी। हालाँकि, वरिष्ठ अधिवक्ता रागेंथ बसंत ने बताया कि चूँकि फांसी की तारीख 16 जुलाई है, इसलिए भारत सरकार के पास राजनयिक वार्ता के लिए केवल दो दिन ही बचेंगे, जो शायद प्रभावी न हो। उन्होंने आज या कल सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने का अनुरोध किया।
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लाइव लॉ के अनुसार, वकील ने कहा कि कृपया आज या कल की तारीख तय करें क्योंकि 16 तारीख ही फांसी की तारीख है। कूटनीतिक माध्यम से भी समय की आवश्यकता होती है। याचिकाकर्ता, ‘सेव निमिषा प्रिया एक्शन काउंसिल’ नामक एक संगठन ने केंद्र को राजनयिक माध्यमों से यमन से भारतीय नर्स की रिहाई सुनिश्चित करने के निर्देश देने की मांग की थी। बसंत ने याचिका पर तत्काल सुनवाई की मांग की थी। लाइव लॉ की रिपोर्ट के अनुसार, बसंत ने दलील दी कि शरीयत कानून के अनुसार, अगर पीड़ित के रिश्तेदार “रक्तदान” स्वीकार करने को तैयार हो जाएँ, तो किसी व्यक्ति को रिहा किया जा सकता है और इस विकल्प पर बातचीत की जा सकती है।
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न्यायमूर्ति धूलिया द्वारा यह पूछे जाने पर कि प्रिया को मौत की सज़ा क्यों सुनाई गई, बसंत ने जवाब दिया, “मैं केरल का एक भारतीय नागरिक हूँ। वहाँ नर्स के तौर पर नौकरी करने गया था। एक स्थानीय व्यक्ति ने मुझे प्रताड़ित करना शुरू कर दिया…और उसकी हत्या कर दी गई। भारतीय नर्स प्रिया को 2017 में एक यमन नागरिक, तलाल अब्दो महदी की हत्या के लिए मौत की सज़ा सुनाई गई थी। उस पर आरोप था कि उसने अपने पासपोर्ट को वापस पाने के लिए उस व्यक्ति को बेहोशी का इंजेक्शन लगाया था, जो उसके पास था। नर्स को कथित तौर पर उस व्यक्ति द्वारा दुर्व्यवहार और यातना का सामना करना पड़ा था।
