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Maharashtra Local Body Election Result: बीजेपी-शिवसेना का तूफान, MVA की लुटिया डूबी, जानिए चुनाव की बड़ी बातें
महानगर पालिका चुनाव के रिहर्सल के रूप में मानी जा रही राज्य में 288 सीटों पर दो चरणों में हुए नगर परिषद और नगर पंचायत चुनावों में बीजेपी नंबर वन पार्टी बनकर उभरी है। बीजेपी के साथ सत्ता में साझीदार एकनाथ शिंदे की शिवसेना दूसरे और अजित पवार की एनसीपी तीसरे स्थान पर रही है। वहीं महाविकास आघाडी का प्रदर्शन बेहद खराब रहा है। इसमें कांग्रेस का प्रदर्शन ही कुछ संतोषजनक कहा जा सकता है। नगर परिषद और नगर पंचायत चुनावों में महायुति के घटक दलों ने ज्यादातर स्थानों पर अलग-अलग चुनाव लड़ने के बाद भी शानदार प्रदर्शन किया है। रविवार को आए चुनाव परिणाम में 288 सीटों में से महायुति ने 207 सीटों पर जीत हासिल करते हुए नगराध्यक्ष के पदों पर कब्जा जमाया है। जबकि महाविकास आघाडी को 44 सीटों पर जीत हासिल हुई। वहीं अन्य के खाते में 37 सीटें जीती है। चुनाव में बीजेपी को 117 सीटों पर सफलता मिली है, शिंदे सेना 53 और अजित पवार गुट 37 जीतें जीतने में सफल रहा। वहीं 28 सीटें कांग्रेस के खाते में आई हैं, जो एमवीए के घटक दलों में सबसे ज्यादा है। उद्धव गुट 9 और शरद पवार गुट राज्य में 7 सीटों विजयी रहा है। बीएमसी सहित राज्य की 29 महानगरपालिका चुनाव से पहले आए इस परिणाम से शरद पवार और उद्धव एवं राज ठाकरे को बड़ा झटका लगा है। राज ठाकरे की पार्टी मनसे का इन चुनावों में खाता भी नहीं खुल सका है। पीएम नरेन्द्र मोदी ने इस जनादेश को विकास की राजनीति की जीत करार दिया। महाराष्ट्र की जनता विकास के साथ मजबूती से खड़ी है. यह जीत केंद्र और राज्य सरकार के जन-केंद्रित विकास के विजन पर अटूट विश्वास को दर्शाती है।
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भाजपा ने जनादेश बताया, विपक्ष ने आरोप लगाया
प्रदेश भाजपा अध्यक्ष रविंद्र चव्हाण ने कहा कि जनता ने विपक्ष के झूठे नैरेटिव को नकार दिया है। यह वास्तविक जनादेश है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने इसे पार्टी कार्यकर्ताओं की जीत बताया। महाराष्ट्र में मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा कि महायुति दो-तिहाई सीटों पर आगे है। कांग्रेस और शिवसेना (उद्धव) ने चुनाव आयोग पर महायुति की जीत में मदद करने का आरोप लगाया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल पकाल ने कटाक्ष करते हुए चुनाव आयोग को बधाई दी। शिवसेना के संजय राउत ने ईवीएम में गड़बड़ी और पैसों के दुरुपयोग का आरोप लगाया। पार्टी नेता अंबादास दानवे ने कहा कि महायुति की जीत पैसे और ताकत के दम पर हुई है।
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कुछ जगह विपक्ष को भी सफलता
चंद्रपुर की ब्रह्मपुरी नगर परिषद में कांग्रेस ने अध्यक्ष पद और 23 में से 21 सीटें जीतीं। सांगली जिले की उरुण-ईश्वरपुर नगर परिषद में एनसीपी (शरद) ने 23 सीटों और अध्यक्ष पद पर जीत हासिल की। पालघर जिले में शिवसेना ने पालघर और दहानू में अध्यक्ष पद जीते, जबकि भाजपा ने जव्हार और वाडा में जीत दर्ज की।
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विकास के मुद्दे को मिली सराहना
भाजपा और उसके सहयोगियों ने बार-बार इस परिणाम को विकास-केंद्रित अभियान की सफलता के रूप में प्रस्तुत किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि परिणाम जनता के “जन-केंद्रित विकास” पर विश्वास को दर्शाते हैं, जबकि फडणवीस ने इस बात पर जोर दिया कि गठबंधन ने व्यक्तिगत हमलों से परहेज किया और शासन, बुनियादी ढांचे और शहरों और कस्बों के लिए भविष्य की योजनाओं पर ध्यान केंद्रित किया।
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20 मिलियन डॉलर का निवेश! भारत-न्यूजीलैंड के बीच FTA का ऐलान
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके न्यूजीलैंड समकक्ष क्रिस्टोफर लक्सन ने सोमवार को दोनों देशों के बीच मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) को अंतिम रूप देने के लिए टेलीफोन पर बातचीत की। दोनों नेताओं ने संयुक्त रूप से इस महत्वाकांक्षी समझौते के संपन्न होने की घोषणा की, जो रिकॉर्ड नौ महीनों में साकार हुआ। दोनों नेताओं ने आर्थिक संबंधों को महत्वपूर्ण रूप से विस्तारित करने के प्रति आशावाद व्यक्त किया, जिसका लक्ष्य अगले पांच वर्षों में द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करना और आगामी 15 वर्षों में भारत में न्यूजीलैंड से 20 अरब अमेरिकी डॉलर का निवेश आकर्षित करना है। एक्स पर हुए महत्वपूर्ण समझौते के बारे में जानकारी देते हुए लक्सन ने कहा कि भारत को न्यूजीलैंड के 95% निर्यात पर टैरिफ हटा दिए गए हैं।
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लक्सन ने पोस्ट किया कि न्यूजीलैंड-भारत मुक्त व्यापार समझौते के समापन के बाद मैंने अभी-अभी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात की है। इस मुक्त व्यापार समझौते से भारत को होने वाले हमारे 95% निर्यात पर शुल्क कम हो गया है या पूरी तरह से हटा दिया गया है। अनुमान है कि अगले दो दशकों में न्यूजीलैंड से भारत को होने वाला निर्यात प्रति वर्ष 1.1 अरब डॉलर से 1.3 अरब डॉलर तक बढ़ सकता है। उन्होंने कहा कि इस कदम से रोजगार के अवसर पैदा होंगे और न्यूजीलैंड के लोगों को अधिक वेतन मिलेगा क्योंकि उन्हें दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक तक पहुंच प्राप्त होगी।
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व्यापार को बढ़ावा देने का मतलब है न्यूजीलैंड में अधिक रोजगार, अधिक वेतन और मेहनती न्यूजीलैंडवासियों के लिए अधिक अवसर। यह समझौता हमारे दोनों देशों के बीच मजबूत मित्रता को और मजबूत करता है। भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है, और इससे न्यूजीलैंड के व्यवसायों को 1.4 अरब भारतीय उपभोक्ताओं तक पहुंच प्राप्त होगी
Epstein Files से किसने गायब की थीं ट्रंप की तस्वीरें? सवाल उठे तो अमेरिकी न्याय विभाग ने क्या नया बताया
चमकती रोशनियां, आलीशान महल, निजी जेट और बंद दरवाजों के पीछे छिपी एक ऐसी दुनिया जहां ताकत, पैसा और रसूख एक दूसरे में खुलकर बड़े स्कैंडल को अंजाम दे रहे थे। यह किसी फिल्म की कहानी नहीं है। यह हकीकत है। यह कहानी है जेफरी एबस्टीन की और उन रहस्यमई फाइलों की जिन्हें दुनिया सालों से सामने आने का इंतजार कर रही है। इन फाइलों में दुनिया के बड़े चेहरों के सेक्स स्कैंडल का खुलासा है। कई पूर्व राष्ट्रपति, बड़े बिजनेस कारोबारी और ऐसे तमाम लोग हैं जिन्हें दुनिया बेहद कामयाब मानती है। लेकिन अब सवाल उठ रहा है कि इस फाइल में क्या राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के फोटो और कारनामे छिपे थे? क्या इन्हें अब गायब कर दिया गया है?
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एपस्टीन से जुड़े एक पुरानी तस्वीर जिसमें राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का नाम लिया जा रहा था। क्या वो तस्वीर 24 घंटे के अंदर ऑनलाइन प्लेटफार्म से हटा दी गई? दावा किया गया कि जो दस्तावेज सार्वजनिक पोर्टल से हटे हैं उनमें ऐसी कई तस्वीरें और फाइलें थी जो एफसीन की निजी संपत्ति से जुड़ी बताई जा रही थी। इनमें उसके घर में मौजूद कलाकृतियों, फर्नीचर और निजी ड्रर से जुड़ी तस्वीरें शामिल थी। कुछ तस्वीरों को लेकर दावा किया गया कि वे आपत्तिजनक प्रकृति की थी। इन फाइलों में एक फोटो ऐसी भी थी जिसमें जेफरी एस्टीन के साथ डोनल्ड ट्रंप, उनकी पत्नी मिलानिया ट्रंप और घिसलेन मैक्सवेल नजर आ रहे थे।
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अमेरिकी उप अटॉर्नी जनरल टॉड ब्लैंच ने कहा कि जेफरी एपस्टीन फाइलों से डोनाल्ड ट्रंप की तस्वीर सहित अन्य तस्वीरों को हटाने का राष्ट्रपति से कोई संबंध नहीं है। न्याय विभाग ने एक दिन पहले हटाई गई ट्रंप की तस्वीर को बहाल कर दिया है। अमेरिकी न्याय विभाग ने कहा कि उसने यह निष्कर्ष निकालने के बाद तस्वीर को बहाल किया कि दिवंगत यौन अपराधी के पीड़ितों के लिए इस तस्वीर के सार्वजनिक होने का कोई खतरा नहीं है। शनिवार को बिना किसी स्पष्टीकरण के इसे हटाए जाने के बाद डेमोक्रेट्स ने राष्ट्रपति के पक्ष में राजनीतिक हस्तक्षेप के आरोप लगाए, जो एपस्टीन के पूर्व मित्र थे। ब्लैंच ने कहा कि पीड़ित सहायता समूहों के अनुरोध पर कुल 16 तस्वीरें हटाई गई हैं। ब्लैंच ने बताया कि तस्वीरों की जांच जारी है और यह तय होने के बाद कि उनमें कोई बदलाव करने की आवश्यकता है या नहीं, उन्हें संभवतः दोबारा अपलोड कर दिया जाएगा।
Kerala: पथनमथिट्टा में मवेशियों पर हमला करने वाला बाघ पकड़ा गया
केरल के पथनमथिट्टा जिले में आबादी वाले इलाकों में घुसकर मवेशियों पर हमला करने वाले एक वयस्क बाघ को सोमवार को पकड़ लिया गया। अधिकारियों ने यह जानकारी दी।
वन विभाग के अधिकारियों के अनुसार, वडासेरीकारा के पास कुंबलथमन क्षेत्र में पिछले दो महीनों से इस बाघ की मौजूदगी की खबरें मिल रही थीं। यह बाघ लगातार पालतू जानवरों को अपना शिकार बना रहा था।
वन विभाग के कर्मियों ने इलाके में कैमरे लगाए, जिससे बाघ की मौजूदगी की पुष्टि हुई थी।
अधिकारियों ने बताया कि वन क्षेत्र से सटे कुंबलथमन में इस बाघ ने कई भैंसों, कुत्तों और बकरियों को मार डाला था। उन्होंने बताया कि रविवार को एक सुनसान जगह पर एक बकरी मरी पाई गई, बाघ ने ही उसका शिकार किया था।
इसके बाद, वन विभाग के अधिकारियों ने बकरी के कंकाल को एक पिंजरे के पास प्रलोभन के रूप में रखा।
उन्होंने बताया कि सोमवार तड़के जब बाघ वहां गया तो वह पिंजरे में फंस गया। पकड़े गए बाघ को चिकित्सीय जांच के लिए पास के वन केन्द्र ले जाया जाएगा।
एक अधिकारी ने बताया कि बाद में यह निर्णय लिया जाएगा कि बाघ को वापस जंगल में छोड़ा जाए या उसे निगरानी में रखा जाए।
अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि हालांकि मवेशियों के मारे जाने की घटनाओं से स्थानीय निवासियों में दहशत थी, लेकिन इस बाघ ने कभी इंसानों पर हमला नहीं किया।
Gurugram में सातवीं कक्षा की छात्रा से कई महीने तक बलात्कार, बच्चे को दिया जन्म; आरोपी गिरफ्तार
गुरुग्राम में बलात्कार पीड़िता 15 वर्षीय एक किशोरी ने एक बच्चे को जन्म दिया। पुलिस ने रविवार को यह जानकारी दी।
सातवीं कक्षा की छात्रा ने सरकारी अस्पताल में बच्चे को जन्म दिया।
पुलिस ने एक निजी कंपनी में काम करने वाले 34 वर्षीय आरोपी राजेश को दिसंबर 2024 और मार्च के बीच किशोरी से कई बार बलात्कार करने के आरोप में गिरफ्तार किया है।
पुलिस के अनुसार, राजेश ने इस साल फरवरी में अपना किराये का मकान खाली कर दिया था, क्योंकि उसे एहसास हो गया था कि शायद उसी की वजह से किशारी गर्भवती हुई है।
पुलिस ने बताया कि उसके खिलाफ सेक्टर 10 थाने में मामला दर्ज किया गया और उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।
पूर्व में खारिज हुआ था अरावली पर्वतमाला के 100 मीटर का फॉर्मूला, अब इसकी सिफारिश क्यों: Gehlot
राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अरावली की परिको लेकर उपजे विवाद के बीच, रविवार को सवाल किया कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सरकार ने उस ‘100 मीटर’ फॉर्मूले को क्यों मान्यता दी, जिसे उच्चतम न्यायालय ने 2010 में ही खारिज कर दिया था।
उन्होंने सत्तारूढ़ पार्टी पर अरावली को खनन माफिया के हवाले करने की कोशिश कर राज्य के भविष्य को खतरे में डालने का आरोप लगाया।
गहलोत का 100 मीटर फॉर्मूले से तात्पर्य केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत गठित एक समिति की अरावली पर्वतमाला की परिसंबंधी हालिया सिफारिशों से था, जिसे उच्चतम न्यायालय ने 20 नवंबर को स्वीकार कर लिया था।
नयी परिके अनुसार, “अरावली पर्वतमाला, निर्दिष्ट अरावली जिलों में स्थित ऐसी स्थलाकृति है जिसकी ऊंचाई स्थानीय भू-भाग से 100 मीटर या उससे अधिक हो और 500 मीटर की दूरी के भीतर स्थित दो या दो से अधिक ऐसी पहाड़ियों का समूह है।”
गहलोत ने दोहराया कि नयी परिसे राज्य की 90 प्रतिशत पर्वतमाला नष्ट हो जाएगी।
केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने रविवार को कहा कि उच्चतम न्यायालय द्वारा अनुमोदित परिसे अरावली क्षेत्र का 90 प्रतिशत से अधिक हिस्सा ‘संरक्षित क्षेत्र’ के अंतर्गत आ जाएगा।
भाजपा के वरिष्ठ नेता राजेंद्र राठौर ने भी दिन में गेहलोत के दावे को ‘बेबुनियाद और भ्रामक’ बताते हुए कहा था कि नया ढांचा ‘पहले से अधिक सख्त’ और ‘अधिक वैज्ञानिक’ है।
गहलोत ने राठौर के बयान के बाद कहा कि 2003 में एक विशेषज्ञ समिति ने आजीविका और रोजगार के परिप्रेक्ष्य से ‘100 मीटर’ की परिकी सिफारिश की थी।
उन्होंने कहा, “इस सिफारिश पर अमल करते हुए तत्कालीन राज्य सरकार ने 16 फरवरी 2010 को न्यायालय में एक हलफनामा दाखिल किया। हालांकि, न्यायालय ने केवल तीन दिनों के भीतर ही इस परिको खारिज कर दिया।”
गहलोत ने कहा कि उनकी तत्कालीन सरकार ने न्यायपालिका के आदेश को स्वीकार किया और बाद में भारतीय वन सर्वेक्षण के माध्यम से अरावली क्षेत्र का मानचित्रण करवाया।
उन्होंने कहा, “हमारी कांग्रेस सरकार ने अरावली में अवैध खनन का पता लगाने के लिए रिमोट सेंसिंग के उपयोग के निर्देश दिये थे। 15 जिलों में सर्वेक्षण के लिए सात करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया था।”
पूर्व मुख्यमंत्री ने साथ ही यह भी बताया कि पुलिस अधीक्षकों और जिलाधिकारियों को अवैध खनन पर अंकुश लगाने की सीधी जिम्मेदारी दी गई थी।
गहलोत ने कहा, “अब सवाल यह है कि राजस्थान की वर्तमान सरकार ने केंद्र की एक समिति को उसी परिका समर्थन और सिफारिश क्यों की, जिसे न्यायालय ने 2010 में पहले ही खारिज कर दिया था।”
उन्होंने आशंका जताई कि इसके पीछे दबाव या कोई बड़ी साजिश रही होगी।

