सुप्रीम कोर्ट ने उन गवाहों के बयानों तक पहुंच के पंजाब सरकार के अनुरोध को खारिज कर दिया, जिन्होंने 5 जनवरी, 2022 को राज्य में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा के दौरान सुरक्षा उल्लंघन की जांच के लिए गठित आयोग के समक्ष गवाही दी थी। हमें पंजाब सरकार द्वारा किए गए अनुरोध पर विचार करने का कोई आधार नहीं दिखता। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुइयां की पीठ ने कहा, राज्य जांच समिति के समक्ष गवाहों द्वारा दिए गए बयानों की सहायता के बिना दोषी अधिकारियों के खिलाफ अपनी जांच कर सकता है।
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पंजाब में आम आदमी पार्टी (आप) सरकार ने बयानों की प्रति मांगते हुए शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया और कहा कि वह लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ जांच करना चाहती है। 12 जनवरी, 2022 को, SC ने अपने पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति इंदु मल्होत्रा को उस सुरक्षा उल्लंघन की जांच के लिए एक जांच समिति का प्रमुख नियुक्त किया, जिसके कारण पीएम मोदी का काफिला 20 मिनट तक फ्लाईओवर पर फंसा रहा। समिति ने अपनी रिपोर्ट में फिरोजपुर के तत्कालीन वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) हरमनदीप सिंह हंस को दोषी ठहराते हुए कहा कि वह कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करने में विफल रहे…या मार्ग को मजबूत करने के लिए तैनाती के लिए कोई कदम उठाने में विफल रहे।
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इसमें कहा गया है, हंस, कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करने में विफल रहे या फ़िरोज़पुर में मार्ग को मजबूत करने के लिए तैनाती के लिए कोई कदम उठाने में विफल रहे, जबकि उन्हें पूरी तरह से पता था कि बड़े शत्रु समूह थे जो मार्ग को अवरुद्ध करने के लिए आए थे। वह फ़िरोज़पुर में मार्ग को बढ़ाने और मजबूत करने में विफल रहे, भले ही उसके पास पर्याप्त बल उपलब्ध थे। 10.20 बजे के बाद लगभग 2 घंटे का पर्याप्त समय था जब जी नागेश्वर राव (अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक) ने उन्हें सूचित किया कि प्रधान मंत्री आकस्मिक मार्ग अपनाएंगे और मार्ग को पर्याप्त रूप से मजबूत किया जाना चाहिए।