संसद के दोनों सदनों में आज जबरदस्त तरीके से हंगामा देखने को मिला। पूरा का पूरा मामला परिसीमन से जुड़ा हुआ था। डीएमके के सदस्य दोनों ही सदन में परिसीमन के खिलाफ नारे लिखी टी-शर्ट पहन कर पहुंचे थे जिसके कारण राज्यसभा और लोकसभा की कार्यवाही बार-बार बाधित हुई और अंत में जाकर दोनों ही सदनों की कार्यवाही को शुक्रवार तक के लिए स्थगित कर दिया गया। इस दौरान लोक सभा स्पीकर ओम बिड़ला और राज्यसभा के सभापति लगातार सदस्यों से सरल चलने देने की अपील करते रहे लेकिन इसका असर देखने को नहीं मिला।
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लोकसभा की कार्यवाही
आसन ने द्रमुक सदस्यों को संसद के एक नियम का हवाला देते हुए टी-शर्ट उतारकर सामान्य परिधान में सदन में आने की अपील की, लेकिन उन्होंने टी-शर्ट पहनकर सदन में परिसीमन के मुद्दे पर अपना विरोध जताना जारी रखा। बिरला ने द्रमुक सदस्यों से कहा, ‘‘सदन मर्यादा और गरिमा से चलता है। मैं कुछ दिनों से देख रहा हूं कि सदस्य गण सदन की गरिमा को भंग कर रहे हैं और सदन की नियम- प्रक्रियाओं का पालन नहीं कर रहे हैं।’’ उन्होंने कहा, ‘‘नियम संख्या 349 आपको पढ़ना चाहिए। इसमें सदन की प्रतिष्ठा बनाये रखने के लिए कैसा व्यवहार किया जाना चाहिए और कैसा आचरण होना चाहिए, उस बारे में लिखा हुआ है।’’ उन्होंने कहा, ‘‘चाहे कोई भी बड़ा नेता हो, सदन की मर्यादा और परंपराओं का उल्लंघन करेगा तो लोकसभा अध्यक्ष होने के नाते उसे (सदन की गरिमा को) बनाये रखना मेरी जिम्मेदारी है।’’
राज्यसभा की कार्यवाही
द्रमुक सदस्यों के नारे लिखी टी-शर्ट पहन कर आने पर सभापति धनखड़ ने आपत्ति जताई। उन्होंने सदस्यों को सदन में नारे लिखी टी-शर्ट नहीं पहन कर आने को कहा। हालांकि द्रमुक सदस्य अपनी बात पर अड़े रहे और नारे लिखी टी-शर्ट पहन कर ही सदन में गए जिसके चलते कार्यवाही बार बार बाधित हुई। सदस्यों की टी-शर्ट पर ‘फेयर डीलिमिटेशन (निष्पक्ष परिसीमन)’ और ‘तमिलनाडु विल फाइट, तमिलनाडु विल विन (तमिलनाडु लड़ेगा, तमिलनाडु जीतेगा)’ के नारे लिखे थे। द्रमुक के एक सदस्य ने बताया कि धनखड़ सदस्यों से सदन में नारे लिखी टी-शर्ट नहीं पहन कर आने पर जोर दे रहे हैं।
सरकार ने बृहस्पतिवार को बताया कि भारत सरकार ने भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक (करप्शन परसेप्शन इंडेक्स) से संबंधित किसी भी कवायद में भाग नहीं लिया और ‘भ्रष्टाचार के विरुद्ध शून्य सहिष्णुता’ की अपनी प्रतिबद्धता का पालन करते हुए इस समस्या से निपटने के लिए कई कदम उठाए। राज्यसभा में एक लिखित सवाल के जवाब में केंद्रीय कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने यह जानकारी दी।
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सरकार ने बृहस्पतिवार को बताया कि जांच निदेशक और अभियोजन निदेशक के दो प्रमुख पदों को लोकपाल द्वारा भरा जाना अभी बाकी है। राज्यसभा में राष्ट्रीय जनता दल के ए डी सिंह के एक लिखित प्रश्न के जवाब में केंद्रीय कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने यह जानकारी दी।
