सोमवार को जबरदस्त हंगामे के बाद आज संसद के दोनों सदनों में एक बार फिर से सामान्य कामकाज हुआ। लोकसभा ने वित्त विधेयक 2025 को पारित कर दिया। विपक्षी सांसदों के तमाम संशोधन मतदान के दौरान गिर गए। यह विधेयक वित्तीय वर्ष 2025-2026 के लिए केंद्र सरकार के वित्तीय प्रस्तावों को क्रियान्वित करता है। इसके साथ ही लोकसभा ने राज्यसभा द्वारा पारित बॉयलर्स विधेयक 2024 पर चर्चा की। संसद ने बायलर विधेयक, 2024 को मंजूरी दी। राज्यसभा में आपदा प्रबंधन (संशोधन) विधेयक 2024 पर चर्चा हुई जिसे अमित शाह ने पेश किया था। कांग्रेस सांसद ने न्यायमूर्ति वर्मा का मुद्दा लोकसभा में उठाया, चर्चा की मांग की।
इसे भी पढ़ें: Digi yatra और Rat Hole माइनिंग के बारे में कितना जानते हैं आप, आज संसद में हुआ जिक्र
लोकसभा की कार्यवाही
आपदा प्रबंधन में आर्थिक सहायता देने में कुछ राज्यों के साथ भेदभाव के विपक्ष के आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को राज्यसभा में दावा किया कि पिछले दस साल में भारत आपदा प्रबंधन के मामले में राष्ट्रीय ही नहीं क्षेत्रीय एवं वैश्विक ताकत बनकर उभरा है तथा इसे दुनिया भी यह स्वीकार कर रही है। उच्च सदन में शाह ने आपदा प्रबंधन (संशोधन) विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि इसमें सत्ता के केंद्रीयकरण का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। उन्होंने कहा कि आपदा प्रबंधन के बारे में इस विधेयक में न केवल प्रतिक्रियात्मक रवैया अपनाने बल्कि पहले से तैयारी करने, अभिनव प्रयासों वाले और सभी की भागीदारी वाले रवैये को अपनाने पर जोर दिया गया है।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को लोकसभा में माल एवं सेवा कर (जीएसटी) से संबंधित विपक्ष के कई सदस्यों के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि यह बात पूरी तरह निराधार है कि जीएसटी प्रगतिशील नहीं है। उन्होंने वित्त विधेयक, 2025 पर चर्चा का जवाब देते हुए यह भी कहा कि कॉरपोरेट कर में कटौती से निवेश में बढ़ोतरी हुई है। उनके जवाब के बाद सदन ने ध्वनिमत से वित्त विधेयक को मंजूरी दी। सीतारमण ने लोकसभा में कहा कि नया आयकर विधेयक संसद के आगामी मानसून सत्र में चर्चा के लिए लाया जा सकता है।
सरकार ने मंगलवार को कहा कि भारत दुनिया में दूध का सबसे बड़ा उत्पादक देश है और उसने अगले पांच वर्षों में दूध उत्पादन वर्तमान 23.9 लाख मीट्रिक टन से 30 लाख मीट्रिक करने का लक्ष्य रखा है। केंद्रीय पशुपालन और डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह नेलोकसभा में प्रश्नकाल में यह भी कहा कि जब से मोदी सरकार ने 2014 में राष्ट्रीय गोकुल मिशन (आरजीएम) शुरू किया है, तब से देश में दूध उत्पादन में 63.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई है और सरकार को अगले तीन वर्षों में इसमें 15 प्रतिशत की और वृद्धि होने की उम्मीद है।
कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर ने लोकसभा में संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू पर गलतबयानी और सदन को गुमराह करने का आरोप लगाते हुए मंगलवार को उनके खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया। टैगोर ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को दिए नोटिस में आरोप लगाया कि रीजीजू ने सोमवार को निचले सदन में कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के कथित बयान को लेकर सदन को गुमराह किया।
तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सौगत रॉय ने मंगलवार को लोकसभा में सरकार से आग्रह किया कि वक्फ (संशोधन) विधेयक को वापस लिया जाए क्योंकि इसे लेकर मुस्लिम समुदाय में घोर आक्रोश है। उन्होंने सदन में शून्यकाल के दौरान यह विषय उठाया। इस दौरान आसन पर जगदंबिका पाल मौजूद थे जिन्होंने वक्फ (संशोधन) विधेयक पर विचार करने वाली संसद की संयुक्त समिति की अध्यक्षता की थी।
महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को लेकर स्टैंडअप कॉमेडियन कुणाल कामरा की टिप्पणी पर उठे विवाद के बीच शिवसेना सांसद धैर्यशील माने ने मंगलवार को लोकसभा में मांग की कि समाज में नफरत फैलाने वाले और तनाव बढ़ाने वाले ऐसे कॉमेडी मंचों पर पाबंदी लगाई जानी चाहिए। माने ने कहा कि कुछ लोग इन स्टैंडअप कॉमेडियन के जरिए अपना राजनीतिक एजेंडा चला रहे हैं।
राज्यसभा की कार्यवाही
राज्यसभा में मंगलवार को सभापति जगदीप धनखड़ ने विश्वास जताया कि विश्व गुरू तो भारत ही होगा। शून्यकाल के दौरान उच्च सदन में आम आदमी पार्टी के राघव चड्ढा ने कृत्रिम मेधा यानी आर्टीफीशियल इंटेलिजेन्स का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि भारत की बड़ी आबादी एआई के कार्यबल का हिस्सा है फिर भी इस क्षेत्र में भारत को जितनी प्रगति करनी चाहिए थी, वह नहीं कर पा रहा है।
राज्यसभा में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एसएसपी) की सदस्य फौजिया खान ने मंगलवार को सुरक्षा बलों में कार्यरत महिलाओं के सामने आने वाली चुनौतियों का समाधान करने के लिए संस्थागत सुधारों और क्रेच सहित बेहतर कार्यस्थल सुविधाओं की वकालत की।
जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभावों की वजह से देश में, खास कर तटीय राज्यों में प्राकृतिक आपदाएं जाने का जिक्र करते हुए राज्यसभा में मंगलवार को द्रविड़ मुनेत्र कषगम (द्रमुक) के आर गिरिराजन ने ऐसी आपदाओं से निपटने के लिए एक अलग मंत्रालय बनाने तथा मंत्रालय के लिए अलग बजट नियत करने की मांग की। आपदा प्रबंधन (संशोधन) विधेयक 2024 में उच्च सदन में हुई चर्चा के दौरान कांग्रेस के नीरज डांगी ने इस विधेयक को आधा-अधूरा बताते हुए कहा कि इसमें राज्यों के अधिकार एक तरह से कमतर करने का प्रयास किया गया है वहीं तृणमूल कांग्रेस के रीताव्रता बनर्जी ने इस संशोधन विधेयक को गृह मामलों की स्थायी संसदीय समिति के पास भेजने की मांग की।
इसे भी पढ़ें: Sansad Diary: तेल क्षेत्र संशोधन बिल संसद से पास, शशि थरूर ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना
राज्यसभा में तृणमूल कांग्रेस की सदस्य सागरिका घोष ने मंगलवार को कहा कि भारत में पेशेवर प्रसारण और पत्रकारिता की निष्पक्षता के वैश्विक मानकों को बनाए रखने वाले एक स्वतंत्र ‘‘मीडिया उद्योग निकाय’’ की तत्काल आवश्यकता है। राज्यसभा में शून्यकाल के दौरान पत्रकार से राजनेता बनीं सागरिका घोष ने यह भी कहा कि भारत के ‘‘विविधता और बहुलवाद में निहित जीवंत लोकतंत्र’’ को प्रदर्शित करने के लिए राष्ट्रीय प्रसारक दूरदर्शन को ‘वास्तव में विश्व स्तरीय’’ बनाया जाना चाहिए। राज्यसभा में तृणमूल कांग्रेस की उपनेता सागरिका घोष ने कहा, ‘‘आज, पेशेवर प्रसारण और पत्रकारिता की निष्पक्षता के वैश्विक मानकों को बनाए रखने वाले एक स्वतंत्र मीडिया उद्योग निकाय की तत्काल आवश्यकता है।’’
