संसद के दोनों सदनों में गुरुवार को पेश की गई वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2024 पर संयुक्त समिति की रिपोर्ट को लेकर एनडीए और विपक्षी सांसदों के बीच भारी तनातनी देखी गई। लोकसभा और राज्यसभा दोनों में विपक्ष द्वारा विरोध प्रदर्शन देखा गया, सांसदों ने दावा किया कि असहमति नोट के कुछ हिस्सों को अंतिम रिपोर्ट से हटा दिया गया था। लोकसभा में, विधेयक पर रिपोर्ट संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) के अध्यक्ष और भाजपा सांसद जगदंबिका पाल द्वारा ‘जय श्री राम’ के नारे के बीच पेश की गई। राज्यसभा में बिल पर रिपोर्ट राज्यसभा सांसद मेधा कुलकर्णी ने पेश की और सदन ने इसे स्वीकार कर लिया।
इसे भी पढ़ें: Waqf Bill JPC Report: संसद में विपक्ष का हंगामा, लोकसभा में शाह ने संभाला मोर्चा, कही ये बड़ी बात
लोकसभा की कार्यवाही
लोकसभा में बजट सत्र के पहले चरण की कार्यवाही सोमवार को संपन्न हो गई और अब सदन की अगली बैठक 10 मार्च को होगी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सदन में कामकाज पर खुशी जताते हुए कहा कि कार्य उत्पादकता लगभग 112 प्रतिशत रही। अदाणी समूह से संबंधित एक खबर को लेकर कांग्रेस समेत विपक्षी दलों के सदस्यों के शोर-शराबे के कारण बृहस्पतिवार को सदन की कार्यवाही एक बार के स्थगन के बाद दोपहर दो बजे शुरू हुई। कार्यवाही शुरू होने पर सदन में विपक्षी सदस्यों के हंगामे के बीच वक्फ संशोधन विधेयक संबंधी संसद की संयुक्त समिति की रिपोर्ट पेश की गई।
गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से आग्रह किया कि वह विपक्ष की आपत्तियों को जोड़ सकते हैं और इस पर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को कोई आपत्ति नहीं है। इस पर बिरला ने कहा कि कुछ सदस्यों ने उनसे मुलाकात की थी और उनके साथ जिन विषयों पर बात हुई है उन्हें रिपोर्ट के साथ संलग्न कर लिया गया है। विपक्षी सदस्यों ने विरोध जताते हुए सदन से वाकआउट कर दिया और कुछ देर बाद सदन में लौटे। विपक्षी सांसदों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की, तो सत्तापक्ष के कुछ सदस्यों ने रिपोर्ट पेश किए जाने के बाद ‘भारत माता की जय’ के नारे लगाए।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बृहस्पतिवार को लोकसभा में आयकर विधेयक, 2025 पेश किया और लोकसभा अध्यक्ष से इसे सदन की प्रवर समिति को भेजने का अनुरोध किया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सात फरवरी को नये आयकर विधेयक को मंजूरी दी थी, जो छह दशक पुराने आयकर अधिनियम की जगह लेगा। सदन में विधेयक पेश किए जाने का तृणमूल कांग्रेस के सौगत राय समेत कुछ विपक्षी सदस्यों ने विरोध किया। वित्त मंत्री ने सदस्यों की आपत्तियों के बीच विधेयक सदन में प्रस्तुत किया और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से इसे सदन की प्रवर समिति को भेजने का अनुरोध किया।
लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने बृहस्पतिवार को सदन में नारेबाजी कर रहे कांग्रेस सदस्यों से कहा कि उनकी पार्टी ने देश में लंबे समय शासन किया और अब वे ‘‘नियोजित तरीके से’’ हंगामा करके सदस्यों का अधिकार छीनना चाहते हैं। कांग्रेस और कुछ अन्य विपक्षी दलों के सदस्य अदाणी समूह से संबंधित एक खबर को लेकर सदन में हंगामा कर रहे थे। सदन में प्रश्नकाल आरंभ होते ही कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों के सदस्य नारेबाजी करने लगे।
राज्यसभा की कार्यवाही
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम बजट 2025-26 में कई क्षेत्रों और राज्यों के लिए आवटंन में कटौती के विपक्ष के आरोपों को निराधार करार देते हुए बृहस्पतिवार को राज्यसभा में कहा कि आयकर सीमा बढ़ाने सहित बजट में घोषित विभिन्न उपायों से मध्यम वर्ग के लोगों की क्रय शक्ति बढ़ेगी। सीतारमण ने कहा कि उच्च सदन में आम बजट पर चर्चा में 90 से अधिक सदस्यों ने भाग लिया। उन्होंने कहा कि बजट में उन सभी समस्याओं को ध्यान में रखा गया है जो आज देश के समक्ष हैं। उन्होंने कहा कि विभिन्न राज्यों द्वारा ली जा रही उधारी के कारण ब्याज का बोझ एक समस्या है। उन्होंने कहा कि इससे उबरने के लिए बुद्धिमत्ता से राजकोषीय प्रबंधन करना आवश्यक उपाय है।
कांग्रेस सहित अन्य विपक्षी दलों ने जेपीसी की रिपोर्ट में विपक्षी सदस्यों की आपत्तियों को शामिल नहीं करने का आरोप लगाते हुए इसे लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं का उल्लंघन करार दिया और भारी हंगामे के बाद उच्च सदन से बहिर्गमन किया। हालांकि, सरकार ने विपक्ष के आरोपों को सच्चाई से परे बताते हुए उन्हें खारिज कर दिया और उस पर सदन को गुमराह करने का आरोप लगाया। संसदीय कार्यमंत्री किरेन रीजीजू ने कहा कि जेपीसी की पूरी रिपोर्ट को बगैर किसी संशोधन के पेश किया गया है और इसमें विपक्षी सदस्यों की असहमति की अभिव्यक्ति (डिसेंट नोट) को भी शामिल किया गया है। इस मुद्दे पर विपक्षी दलों के बहिर्गमन के बाद नेता सदन जेपी नड्डा ने आरोप लगाया कि वे ‘तुष्टीकरण’ की राजनीति के तहत राजनीतिक लाभ लेने का प्रयास कर रहे हैं और ‘देश को कमजोर करने की साजिश’ रच रहे हैं।
राज्यसभा में बृहस्पतिवार को कांग्रेस के एक सांसद ने दूध, पेट्रोल सहित रोजमर्रा के जीवन के लिए आवश्यक वस्तुओं के बढ़ते दामों को लेकर सरकार को घेरते हुए कहा कि इतनी महंगाई से वह आखिर किसका ‘संतुष्टीकरण’ कर रही है। उच्च सदन में आम बजट 2025-26 पर हुई चर्चा में भाग लेते हुए कांग्रेस सदस्य इमरान प्रतापगढ़ी ने कहा कि सरकार रोज नयी-नयी शब्दावली का प्रयोग करती है और अब उसने कहा है कि वह तुष्टीकरण के स्थान पर संतुष्टीकरण पर जोर दे रही है।
राज्यसभा में बृहस्पतिवार को बीजद के सांसदों ने केंद्र सरकार पर पिछले कई सालों से ओडिशा की अनदेखी करने तथा उसे विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिये जाने का आरोप लगाया। उच्च सदन में आम बजट 2025-26 पर हुयी चर्चा में भाग लेते हुए बीजू जनता दल (बीजद) के डॉ सस्मित पात्रा ने प्रश्न किया कि क्या ओडिशा केवल खनिजों का खनन करने का ही पात्र है, क्या वह विशेष राज्य का दर्जा पाने का पात्र नहीं है।
इसे भी पढ़ें: NH पर टोल टैक्स चुकाने में लोगों को AI की मदद से मिलेगी राहत! गडकरी ने दी जानकारी
राज्यसभा में बृहस्पतिवार को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सदस्यों ने आम बजट में की गयी विभिन्न घोषणाओं का स्वागत करते हुए कहा कि आयकर पर छूट की सीमा बढ़ाने से मध्यम वर्ग की क्रय शक्ति बढ़ेगी। उच्च सदन में आम बजट 2025-26 पर चर्चा में भाग लेते हुए भारतीय जनता पार्टी की दर्शना सिंह ने कहा कि बजट में आयकर की जो सीमा बढ़ायी गयी है, उससे मध्यम वर्ग को बहुत लाभ मिलेगा और उनकी क्रय शक्ति बढ़ेगी।
