मनरेगा के स्थान पर वीबी-जी राम जी विधेयक पारित होने के बाद सदन में हंगामे के कारण लोकसभा की कार्यवाही शुक्रवार को सुबह 11 बजे फिर से शुरू होगी। शीतकालीन सत्र समाप्त होने में केवल एक दिन शेष है और दोनों सदनों में कई विधेयकों पर चर्चा होगी, साथ ही कई समिति रिपोर्ट भी पेश की जाएंगी। गुरुवार को राज्यसभा के दो सदस्यों ने विभिन्न राज्यों में बुनियादी ढांचे की कमियों की ओर ध्यान दिलाया, जिनमें से एक ने उत्तर प्रदेश में रेलवे क्रॉसिंग पर भीषण यातायात जाम की ओर प्रकाश डाला और दूसरे ने झारखंड और अन्य राज्यों में गर्भवती महिलाओं के लिए अपर्याप्त स्वास्थ्य सुविधाओं की ओर इशारा किया।
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आज की कार्यवाही
– लोकसभा ने बृहस्पतिवार को विपक्ष के विरोध के बीच ‘विकसित भारत-जी राम जी विधेयक, 2025’ को पारित कर दिया। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि ‘‘कांग्रेस ने बापू के आदर्शों को मार दिया, जबकि मोदी सरकार ने उन्हें जिंदा रखा है’’। मनरेगा योजना की जगह नया विधेयक लाने और उसमें से महात्मा गांधी का नाम हटाने को लेकर विपक्ष के आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए चौहान ने कहा कि ‘विकसित भारत-जी राम जी विधेयक, 2025’ के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की सरकार महात्मा गांधी के आदर्शों को लागू करने और विकसित गांव की बुनियाद पर विकसित भारत बनाने के लक्ष्य की दिशा में काम कर रही है।
– कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाद्रा ने बृहस्पतिवार को लोकसभा में केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से ‘अपॉइंटमेंट’ (मुलाकात के लिए समय) देने को कहा और कुछ देर बाद संसद भवन स्थित मंत्री के कार्यालय में कांग्रेस सांसद ने उनसे मुलाकात की तथा अपने संसदीय क्षेत्र वायनाड से जुड़े मुद्दे उनके समक्ष रखे।
– सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने बृहस्पतिवार को कहा कि सरकार 2026 तक देश भर के सभी 1,050 टोल प्लाजा पर अवरोध मुक्त टोल संग्रह की व्यवस्था लागू करेगी और बीते अगस्त से चार महीनों में लगभग 40 लाख वार्षिक फास्टैग पास जारी किए गए हैं। लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान पूरक प्रश्नों का उत्तर देते हुए गडकरी ने कहा कि वार्षिक फास्टैग पास से निजी कारों को प्रति वर्ष 3,000 रुपये या औसतन 15 रुपये प्रति टोल से 200 टोल प्लाजा पार करने की अनुमति मिलेगी।
– राज्यसभा में बृहस्पतिवार को विभिन्न विपक्षी दलों के सदस्यों ने नाभिकीय ऊर्जा का संधारणीय दोहन और अभिवर्द्धन (शांति) विधेयक, 2025 का विरोध करते हुए इसे व्यापक विचार-विमर्श के लिए प्रवर या स्थायी समिति में भेजने की मांग की। वहीं, परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में निजी भागीदारी की अनुमति देने संबंधी विधेयक को ‘ऐतिहासिक’ करार देते हुए परमाणु ऊर्जा राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने बृहस्पतिवार को कहा कि इसमें सुरक्षा तंत्र से कोई समझौता नहीं होगा। सिंह ने (शांति) विधेयक, 2025 को उच्च सदन में चर्चा करने एवं पारित कराने के लिए पेश करते हुए कहा कि आने वाले समय में यह मील का पत्थर साबित होगा।
– केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने बृहस्पतिवार को कहा कि सरकार गुजरात में ‘ग्रेट इंडियन बस्टर्ड’ (गोडावण) पक्षियों के संरक्षण की दिशा में काम कर रही है। राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान अनुपूरक प्रश्नों का उत्तर देते हुए यादव ने कहा कि गुजरात सहित कई राज्यों में ‘ग्रेट इंडियन बस्टर्ड’ के संरक्षण के लिए एक कार्यक्रम चलाया जा रहा है।
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– आम आदमी पार्टी (आप) के सदस्य राघव चड्ढा ने बृहस्पतिवार को डिजिटल सामग्री के रचनाकारों के हितों की रक्षा के लिए कॉपीराइट अधिनियम, 1957 में महत्वपूर्ण संशोधनों की मांग की और कहा कि उनकी आजीविका “मनमाने एल्गोरिदम” से नहीं, बल्कि कानून से तय होनी चाहिए।
