संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण आजे से शुरू हुआ। पहले ही दिन विपक्ष और सरकार के बीच राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) के माध्यम से कथित तौर पर ‘हिंदी’ भाषा थोपे जाने को लेकर एक बार फिर टकराव देखने को मिला। डीएमके सांसदों ने केंद्र पर शिक्षा निधि रोकने का आरोप लगाया और सवाल किया कि क्या राज्य सरकार के खिलाफ राजनीतिक प्रतिशोध के लिए स्कूल फंड का इस्तेमाल करना उचित है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने हमले का जवाब दिया और विरोध करने वाले सदस्यों पर एनईपी पर देश को गुमराह करने का आरोप लगाया। इसके साथ ही राहुल गांधी ने मतदाता सूची के मुद्दे पर लोकसभा में चर्चा की मांग उठाई। वहीं, संसद के दोनों सदनों ने आईसीसी चैम्पियंस ट्रॉफी जीतने पर सोमवार को भारतीय क्रिकेट टीम को बधाई दी और भविष्य के मुकाबलों के लिए शुभकामनाएं दीं।
इसे भी पढ़ें: संसद के सत्र में शामिल होने के लिए मांगी पैरोल, कोर्ट ने खारिज की इंजीनियर रशीद की याचिका
लोकसभा की कार्यवाही
लोकसभा में सोमवार को राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लेकर द्रमुक सदस्यों के हंगामे के कारण कार्यवाही आधे घंटे के लिए स्थगित करनी पड़ी। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने विपक्षी दल पर तमिलनाडु के छात्रों के भविष्य को बर्बाद करने का आरोप लगाया। पीएमश्री योजना को लेकर द्रमुक सांसद टी सुमति के पूरक प्रश्न पर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के जवाब के बाद द्रमुक सदस्यों ने हंगामा शुरू कर दिया। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सोमवार को लोकसभा में द्रमुक सदस्यों के विरोध के बाद अपने वक्तव्य से एक शब्द वापस ले लिया और आसन ने भी इस शब्द को सदन की कार्यवाही से हटाने का निर्देश दिया।
लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने विभिन्न राज्यों में मतदाता सूचियों में कथित गड़बड़ी का मुद्दा सदन में उठाया और इस पर सदन में चर्चा की मांग की। सदन में शून्यकाल के दौरान राहुल गांधी ने कहा कि महाराष्ट्र और कुछ अन्य राज्यों में मतदाता सूचियों को लेकर सवाल उठे हैं। उन्होंने कहा, ‘‘मैं इस बात से सहमत हूं कि मतदाता सूची सरकार नहीं बनाती, लेकिन पूरे देश में मतदाता सूची को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं।’’ राहुल गांधी ने कहा, ‘‘पूरा विपक्ष यह मांग कर रहा है कि मतदाता सूची पर चर्चा हो जाए।’’
कांग्रेस के कई सदस्यों ने केरल में ‘आशा’ कार्यकर्ताओं के आंदोलन का विषय सोमवार को लोकसभा में उठाया और केंद्र सरकार से आग्रह किया कि बैठक बुलाकर मामले का समाधान किया जाए। कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल, शशि थरूर, वीके श्रीकंदन और शफी परम्बिल ने शून्यकाल में इस मुद्दे को उठाया।
समाजवादी पार्टी (सपा) के सांसद आनंद भदौरिया ने उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में एक पत्रकार की हत्या का मुद्दा सोमवार को लोकसभा में उठाया और इस घटना की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) से कराने का आग्रह किया।
भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सांसद निशिकांत दुबे ने तमिलनाडु में सत्तारूढ़ द्रमुक पर चुनाव जीतने के लिए भावनाएं भड़काने का आरोप लगाते हुए सोमवार को दावा किया कि विपक्षी पार्टी राष्ट्रीय शिक्षा नीति का विरोध करने के साथ देश की अन्य भाषाओं का भी विरोध कर रही है। दुबे ने लोकसभा में शून्यकाल में कहा, ‘‘द्रमुक पार्टी केवल भावना भड़काने का काम कर रही है। तमिल पुरानी है, लेकिन संस्कृत उससे भी पुरानी है। देश के किसी भी मंदिर में चले जाएं, तमिल, तेलुगु, कन्नड किसी भी वाले क्षेत्र में चले जाएं, सभी मंदिरों में आज भी पूजा संस्कृत में ही होती है।’’
सरकार ने सोमवार को लोकसभा में यह जानकारी दी कि चालू वित्त वर्ष में दिसंबर 2024 तक कार्ड, ऑनलाइन माध्यमों से और डिजिटल भुगतान धोखाधड़ी के कारण लोगों को कुल 107 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा कि पूरे वित्त वर्ष 2023-24 (अप्रैल-मार्च) में इस तरह की धोखाधड़ी से 177 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ।
तृणमूल कांग्रेस के सांसद कल्याण बनर्जी और द्रमुक की नेता कनिमोझि के बीच सोमवार को लोकसभा में उस वक्त तीखी नोकझोंक हुई जब वे मतदाता सूची की कथित विसंगतियों और राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी), 2020 के कार्यान्वयन से जुड़े अपने मुद्दों को उठाने की कोशिश कर रहे थे। नोकझोंक उस समय शुरू हुई जब शून्यकाल के दौरान मतदाता सूची के मुद्दे पर बोलने के लिए बनर्जी खड़े हुए। कनिमोझी सहित द्रमुक के कई सदस्यों ने विरोध करते हुए मांग की कि उनकी पार्टी की सांसद सुमति को एनईपी, 2020 और इसके तीन-फॉर्मूले के कार्यान्वयन पर उनकी बात रखने की अनुमति दी जाए। द्रमुक के लगातार विरोध के बीच बनर्जी ने पार्टी सदस्यों से उन्हें बोलने देने को कहा और अपनी बात जारी रखी। बनर्जी के बोलने के बाद विरोध अधिक मुखर हो गया तथा उनके और कनिमोझि के बीच तीखी नोकझोंक हुई।
केंद्र सरकार ने सोमवार को लोकसभा में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) की एक नयी रिपोर्ट का हवाला दिया और कहा कि हाल में संपन्न महाकुंभ के दौरान प्रयागराज में त्रिवेणी संगम पर गंगा का पानी स्नान के लिए उपयुक्त था। सरकार ने यह भी कहा कि उसने 2022-23, 2023-24 और 2024-25 (9 मार्च तक) में गंगा की सफाई के लिए राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन (एनएमसीजी) को कुल 7,421 करोड़ रुपये प्रदान किए हैं।
भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सांसद मनोज तिवारी ने सोमवार को लोकसभा में सरकार से राजधानी दिल्ली में एक पूर्वांचल भवन बनाए जाने की मांग की। शून्यकाल में इस मुद्दे को उठाते हुए तिवारी ने दावा किया कि दिल्ली में करीब 45 प्रतिशत आबादी पूर्वांचल मूल के लोगों की है और दिल्ली के विकास में इनका बड़ा योगदान है।
इसे भी पढ़ें: पूरे देश में वोटर लिस्ट पर सवाल उठ रहे, इस पर चर्चा होनी चाहिए, लोकसभा में बोले राहुल गांधी
राज्यसभा की कार्यवाही
विपक्ष दलों ने मतदाता सूची में कथित हेराफेरी और लोकसभा सीटों के परिसीमन के मुद्दे पर सोमवार को राज्यसभा में हंगामा किया और आसन की ओर से इन मुद्दों पर कार्यस्थगन नियम के तहत चर्चा कराए जाने की मांग खारिज किए जाने के बाद उच्च सदन से बहिर्गमन किया। सदन के नेता और केंद्रीय मंत्री जे पी नड्डा ने विपक्षी सदस्यों के इस व्यवहार की निंदा की और आसन से आग्रह किया कि वह नेता प्रतिपक्ष सहित सभी सदस्यों को ‘रिफ्रेशर’ कोर्स करवाएं।
राज्यसभा में सोमवार को सदस्यों ने सोशल मीडिया मंचों के बढ़ते दुरूपयोग, साइबर अपराधों और बैंक धोखधड़ी तथा अंधविश्वास के कारण समाज में हो रही घटनाओं के बढ़ते मामलों पर चिंता जताई और इनके समाधान के लिए सरकार से कड़े और प्रभावी कदम उठाने की मांग की। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के संजय सेठ शून्यकाल में साइबर अपराधों और बैंक धोखाधड़ी के बढ़ते मामलों पर चिंता जताई और इस तरह की धोखाधड़ी से निपटने के लिए फास्ट ट्रैक अदालत के गठन की मांग की।
नागरिक उड्डयन मंत्री किंजरापु राममोहन नायडू ने सोमवार को कहा कि भारत में विमानों और इनके कलपुर्जों के निर्माण के लिए आवश्यक नीतियां हैं तथा सरकार क्षेत्रीय परिवहन विमान बनाने के लिए एक विशेष प्रयोजन इकाई (एसवीपी) स्थापित करने की प्रक्रिया में है।
राज्यसभा में कांग्रेस के एक सदस्य ने सोमवार को रेलवे में कोई पारदर्शिता नहीं होने का दावा करते हुए कहा कि यदि रेलवे को विकसित कर आगे बढ़ाना है तो रेलवे बोर्ड को भी स्वायत्तता देनी पड़ेगी। उच्च सदन में रेलवे (संशोधन) विधेयक 2024 पर चर्चा में भाग लेते हुए कांग्रेस के विवेक तन्खा ने कहा कि आज रेलवे को लेकर कोई सार्वजनिक विमर्श नहीं हो रहा है।
