पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भारत के चुनाव आयोग (ईसीआई) से विभिन्न राज्यों में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) को रोकने की माँग की है और इसे सुपर इमरजेंसी बताया है। उत्तर बंगाल में एक प्रशासनिक बैठक में बोलते हुए, ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग पर चुनाव अधिकारियों को व्यस्त रखने का आरोप लगाया ताकि सरकार अगले तीन महीनों तक ठीक से काम न कर सके। उन्होंने कहा कि इस प्रक्रिया पर रोक लगा दी जानी चाहिए।
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ममता बनर्जी ने कहा कि यह लोगों को बदनाम करने की जानबूझकर की गई कोशिश है! इतने लोग मारे गए, चुनाव आयोग ने एक भी शोक संदेश नहीं दिया। उन्होंने आगे कहा, “आप मुझे जेल भेज सकते हैं या मेरा गला काट सकते हैं, लेकिन एक भी असली मतदाता का नाम मत काटो। बनर्जी ने चुनाव से पहले एसआईआर कराने की ज़रूरत पर संदेह जताया और इसे “वोटबंदी” की कवायद बताया। उन्होंने भारत की सुरक्षा स्थिति और कथित घुसपैठ को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर भी हमला बोला और कहा कि आंतरिक सुरक्षा, सीआरपीएफ और बीएसएफ उनके अधीन आते हैं और उनके इस्तीफे की मांग की।
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मुख्यमंत्री ने वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) की भी आलोचना की और इसे एक बड़ी भूल बताया जिसे वापस लिया जाना चाहिए। पिछले हफ़्ते, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने इस प्रक्रिया के ख़िलाफ़ बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन किया और ज़ोर देकर कहा कि अगर “एक भी योग्य मतदाता का नाम मतदाता सूची से छूट गया” तो केंद्र की भाजपा सरकार का गिरना तय है। उन्होंने सीधे तौर पर चुनाव आयोग पर भाजपा का राजनीतिक हथियार होने का आरोप लगाया और कहा कि यह संशोधन अभियान चुनिंदा और दुर्भावनापूर्ण इरादे से चलाया जा रहा है। उन्होंने एसआईआर को विवादास्पद राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) से जोड़ते हुए कहा कि यह वैध मतदाताओं को डराने और उनके मताधिकार से वंचित करने का एक जानबूझकर किया गया प्रयास है।
