उच्चतम न्यायालय ने 26 आंतरिक समितियों का पुनर्गठन किया है, जिनमें से कुछ 25 नवंबर से प्रभावी हुईं, जबकि अन्य समितियां आठ दिसंबर से प्रभावी हुईं।
ये समितियां वित्त, पदोन्नति, विधि क्लर्क-सह-अनुसंधान सहायक, कर्मचारी कल्याण, पुस्तकालय, सुरक्षा, भवन और परिसर की निगरानी, उच्चतम न्यायालय गेस्ट हाउस, एडवोकेट आन रिकार्ड परीक्षा, उच्चतम न्यायालय नियम, जनहित याचिका के मामले, वकीलों के चैंबरों का आवंटन, परिवार अदालत मामले, किशोर न्याय, सांस्कृतिक कार्यक्रम और कानूनी संवाददाताओं की मान्यता जैसे विभिन्न विषयों से संबंधित मामलों को देखती हैं।
पुनर्गठित समितियों में सभी स्तरों पर आपराधिक मामलों की लंबित संख्या को कम करने के लिए सुझाव देने वाली एक समिति, केस रिकॉर्ड की स्कैनिंग, डिजिटलीकरण और संरक्षण की देखरेख के लिए एक समिति, बार शिकायत निवारण समिति, प्रौद्योगिकी पर्यवेक्षण समिति और चिकित्सा सुविधा पर्यवेक्षण समिति शामिल हैं।
