पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के समर्थकों ने मंगलवार को कूचबिहार जिले में कथित तौर पर “मतदाता सूची संशोधन का उपयोग करके पिछले दरवाजे से नागरिकता परीक्षण” के विरोध में भाजपा के शुभेंदु अधिकारी को काले झंडे दिखाए। विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी के काफिले पर कूचबिहार जिले में प्रदर्शन के दौरान तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने कथित तौर पर हमला किया।
हालांकि, तृणमूल कांग्रेस ने इन आरोपों को ‘‘सुनियोजित नाटक’’ करार दिया।
कूचबिहार पुलिस अधीक्षक कार्यालय के बाहर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के प्रदर्शन का नेतृत्व करने उत्तर बंगाल जिले में गए अधिकारी को नारेबाजी का सामना करना पड़ा।
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उन्हें खगराबाड़ी इलाके के पास काले झंडे दिखाए गए।
भाजपा नेताओं के अनुसार, तृणमूल कांग्रेस पार्टी के झंडे और काले झंडे लिए तृणमूल कांग्रेस कार्यकर्ताओं की भीड़ दोपहर करीब 12 बजकर 35 मिनट पर खगराबाड़ी चौराहे पर जमा हो गई। उसी वक्त अधिकारी का काफिला इलाके से गुजर रहा था।
प्रदर्शनकारियों ने कथित तौर पर ‘‘वापस जाओ’’ के नारे लगाए और अधिकारी के वाहन पर जूते फेंके।
उनके काफिले की एक कार के शीशे टूट गए।
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इसके अलावा, मंगलवार को कोलकाता की एक अदालत ने अधिकारी को तृणमूल कांग्रेस सांसद अभिषेक बनर्जी के खिलाफ कोई भी “अपमानजनक बयान” देने से रोक दिया। यह निर्देश 19 अगस्त तक लागू एक अंतरिम आदेश में जारी किया गया।
अलीपुर अदालत के अष्टम न्यायाधीश ने तृणमूल कांग्रेस के डायमंड हार्बर सांसद द्वारा दायर एक दीवानी मानहानि मामले से संबंधित आदेश के जवाब में, मामले पर 19 अगस्त को पुनर्विचार करने की तारीख तय की है। बनर्जी ने दावा किया कि अधिकारी ने 26 जुलाई को यहां भाजपा कार्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उनके बारे में कुछ अपमानजनक टिप्पणियां कीं।
अदालत ने कहा कि तृणमूल सांसद और भाजपा नेता, दोनों ही समाज में प्रतिष्ठित सार्वजनिक हस्तियां हैं, लेकिन उनके बीच राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता भी है।
एक अलग घटनाक्रम में, अधिकारी ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर पिछले महीने एक बंगाली भाषी महिला और उसके बच्चे पर हमले से संबंधित एक फर्जी वीडियो साझा करने का आरोप लगाया, जिसे वह भ्रामक और अनुचित मानते हैं।
उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि ममता बनर्जी समेत सभी लोग कानून के अधीन हैं और उन्हें भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) के तहत जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए।
एएनआई ने अधिकारी के हवाले से कहा, “पश्चिम बंगाल की प्रशासनिक प्रमुख और एक वरिष्ठ राजनेता होने के नाते, ममता बनर्जी ने गैर-ज़िम्मेदाराना तरीके से एक मनगढ़ंत वीडियो साझा किया है। कोई भी कानून से ऊपर नहीं है और उन्हें भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) के तहत जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। दिल्ली पुलिस की माँग के बावजूद, उन्होंने अपना भ्रामक पोस्ट वापस नहीं लिया है।”
