शिक्षा क्षेत्र में तमिलनाडु की स्वायत्तता को स्थापित करने के एक महत्वपूर्ण कदम के तहत, मुख्यमंत्री एमके स्टालिन शुक्रवार को बहुप्रतीक्षित राज्य शिक्षा नीति (एसईपी) का अनावरण किया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) के विकल्प के रूप में तैयार की गई यह नीति ऐसे समय में आई है जब राज्य और केंद्र के बीच शिक्षा की दिशा और वित्तपोषण को लेकर खींचतान जारी है। तमिलनाडु ने एनईपी, खासकर इसके त्रि-भाषा फॉर्मूले, केंद्रीकृत प्रवेश परीक्षाओं और प्रारंभिक मानकीकृत परीक्षाओं का लगातार और मुखर विरोध किया है। द्रमुक के नेतृत्व वाली सरकार ने एनईपी को “प्रतिगामी”, “सामाजिक न्याय-विरोधी” और “हिंदी थोपने” का प्रयास करार दिया है।
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नई नीति का मसौदा तैयार करने के लिए 2022 में सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति मुरुगेसन की अध्यक्षता में एक 14 सदस्यीय समिति का गठन किया गया था। इस समिति ने पिछले साल जुलाई में मुख्यमंत्री को अपनी सिफारिशें सौंपी थीं और अब यह दस्तावेज़ औपचारिक रूप से जारी कर दिया गया है।
सूत्रों के अनुसार, SEP राज्य की द्वि-भाषा नीति को बरकरार रखेगी, NEP के त्रि-भाषा फॉर्मूले को खारिज करेगी और कला एवं विज्ञान पाठ्यक्रमों में स्नातक स्तर पर प्रवेश के लिए एक सामान्य प्रवेश परीक्षा के बजाय कक्षा 11 और 12 के समेकित अंकों की सिफारिश करेगी।
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यह नीति कक्षा 3, 5 और 8 में सार्वजनिक परीक्षाओं के लिए एनईपी के प्रस्ताव का भी विरोध करती है, इसे प्रतिगामी, सामाजिक न्याय-विरोधी और स्कूल छोड़ने की बढ़ती दर और शिक्षा के व्यावसायीकरण का संभावित कारण बताती है।
समिति ने विज्ञान, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और अंग्रेजी को बढ़ावा देने के साथ-साथ सरकारी संस्थानों में पर्याप्त निवेश का प्रस्ताव रखा है। इसने शिक्षा को समवर्ती सूची से राज्य सूची में वापस लाने की भी सिफारिश की है।
यह नीति राज्य और केंद्र के बीच धन को लेकर तनाव के बीच जारी की गई है। तमिलनाडु का आरोप है कि केंद्र ने एनईपी को लागू करने से इनकार करके समग्र शिक्षा योजना के तहत 2,152 करोड़ रुपये रोक रखे हैं।
केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा था कि राज्य द्वारा नीट को अपनाने पर ही धनराशि जारी की जाएगी। एसईपी के शुभारंभ पर, मंत्री उदयनिधि स्टालिन ने कहा, “भले ही वे 1,000 करोड़ रुपये दें, तमिलनाडु एनईपी को लागू नहीं करेगा। तमिलनाडु किसी भी रूप में थोपना पसंद नहीं करता।”
