भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) की एमएलसी के कविता ने सोमवार को हैदराबाद के धरना चौक पर 72 घंटे की भूख हड़ताल शुरू की। उन्होंने तेलंगाना ओबीसी आरक्षण विधेयक को तत्काल पारित करने की मांग की, जो सरकारी नौकरियों, शैक्षणिक संस्थानों और स्थानीय निकाय चुनावों में पिछड़े वर्गों (बीसी) को 42% आरक्षण देता है। अपनी भूख हड़ताल से पहले एएनआई से बात करते हुए, कविता ने कांग्रेस और भाजपा दोनों पर तेलंगाना के ओबीसी के भाग्य से खेलने का आरोप लगाया।
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के कविता ने कहा कि हमने 72 घंटे की भूख हड़ताल शुरू कर दी है और मांग कर रही हैं कि ओबीसी के लिए 42% आरक्षण की गारंटी देने वाला तेलंगाना ओबीसी विधेयक, जो राष्ट्रपति के पास लंबित है, को तुरंत मंजूरी दी जाए। वैकल्पिक रूप से, राज्यपाल के स्तर पर एक अध्यादेश भी लंबित है; हम मांग करते हैं कि इसे तुरंत पारित किया जाए। कांग्रेस और भाजपा दोनों तेलंगाना के ओबीसी के भाग्य से खेल रही हैं। उन्होंने रविवार को अपनी भूख हड़ताल की घोषणा की और 42 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण देने के अपने चुनावी वादे को पूरा करने में विफल रहने के लिए कांग्रेस पार्टी की आलोचना की।
उन्होंने कहा कि कांग्रेस और भाजपा तेलंगाना के ओबीसी से झूठ बोल रही हैं। कांग्रेस ने चुनावों के दौरान ओबीसी के लिए 42% आरक्षण का वादा किया था। अब भाजपा कह रही है कि वह ओबीसी में मुसलमानों के न होने पर ही आरक्षण देगी। कांग्रेस ने अभी तक यह स्पष्ट नहीं किया है कि राष्ट्रपति के पास मंज़ूरी के लिए भेजे गए 42% आरक्षण विधेयक में मुसलमान शामिल हैं या नहीं। कविता ने आगे कहा, “इन राष्ट्रीय दलों के झूठ को उजागर करने और यह सुनिश्चित करने के लिए कि हमें इन दोनों राष्ट्रीय दलों से किसी तरह की स्पष्टता मिले, मैंने कल सुबह 10 बजे से 72 घंटे की भूख हड़ताल करने का फैसला किया है, जो 7 अगस्त को सुबह 10 बजे समाप्त होगी।”
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उन्होंने यह भी बताया कि सरकार ने उन्हें विरोध प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी, जिसके बाद उन्होंने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। उन्होंने आगे कहा, “सरकार ने मुझे अनुमति नहीं दी है। हमने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। हमारा मानना है कि यह सत्याग्रह, जो पूरी तरह से गांधीवादी और शांतिपूर्ण तरीके से किया जाएगा, उच्च न्यायालय ओबीसी की आवाज़ उठाने में हमारा साथ देगा। लगभग 112 ओबीसी समुदाय हैं…”।
