उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को भर्ती परीक्षाओं में अनियमितताओं के प्रति अपनी सरकार के जीरो टॉलरेंस के रुख को दोहराया और आश्वासन दिया कि युवाओं के साथ कोई अन्याय नहीं होगा और उनकी सरकार यूकेएसएसएससी पेपर लीक मामले की किसी भी जांच के लिए तैयार है। मुख्यमंत्री धामी ने देहरादून में विधानसभा परिसर में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि विधानसभा और सचिवालय जनता से मिलने और दैनिक कार्यों को संबोधित करने के स्थान हैं। इसलिए मैं जनता से मिलने और यहीं से सरकारी कामकाज निपटाने के लिए विधानसभा और सचिवालय दोनों जाने का प्रयास करता हूँ।
इसे भी पढ़ें: उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने रजत जयंती समारोह स्थगित किया, 1.5 करोड़ रुपये राहत कोष में दिया
पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि हमने कहा है कि युवाओं के अधिकारों, योग्यताओं, प्रतिभाओं और क्षमताओं के साथ कोई अन्याय नहीं होना चाहिए। भर्ती प्रक्रिया में कोई भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए। यदि कोई प्रश्न हैं, तो हमने कहा है कि हम छात्रों की इच्छानुसार कोई भी जांच कराने के लिए तैयार हैं। आगे कई परीक्षाएँ हैं। सभी को खुद को तैयार करना चाहिए। इससे पहले रविवार को, मुख्यमंत्री ने भर्ती परीक्षाओं को निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से आयोजित करने की अपनी सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई और कहा कि 25,000 से ज़्यादा नियुक्तियाँ बिना किसी गड़बड़ी के की जा चुकी हैं। उन्होंने आगे कहा कि यूकेएसएसएससी द्वारा आयोजित 2025 स्नातक स्तरीय प्रतियोगी परीक्षा में कथित पेपर लीक की वर्तमान में एक विशेष जाँच दल (एसआईटी) द्वारा जाँच की जा रही है।
इसे भी पढ़ें: उत्तराखंड में किसानों को बड़ा तोहफा, सुगंध क्रांति नीति से मिलेगी 80% सब्सिडी
यूकेएसएसएससी स्नातक स्तरीय परीक्षा में गड़बड़ी के आरोपों के बाद यह जाँच के दायरे में आई, जिसके बाद राज्य सरकार ने न्यायिक निगरानी में जाँच के आदेश दिए। कथित अनियमितताओं की जाँच और ज़िम्मेदार लोगों की पहचान के लिए 24 सितंबर को देहरादून ग्रामीण की पुलिस अधीक्षक जया बलूनी की अध्यक्षता में पाँच सदस्यीय एसआईटी का गठन किया गया था। शुक्रवार को विरोध प्रदर्शनों के बीच, सीएम धामी ने युवाओं से अपील की थी कि वे अपने हितों का शोषण करने वालों से सावधान रहें। धामी ने कहा, “…मैं सभी युवाओं से अपील करता हूँ कि वे तय करें कि उनके आंदोलन का नेतृत्व कौन कर रहा है, जो लोग अपने स्वार्थ के लिए युवाओं को सड़कों पर ला रहे हैं, उनका युवाओं या भर्ती प्रक्रिया से कोई लेना-देना नहीं है। लेकिन हमारी प्रतिबद्धता है कि जिस तरह हमने बिना किसी भ्रष्टाचार के पारदर्शी तरीके से 25,000 नियुक्तियाँ की हैं, हम वैसा ही करेंगे।”