जस्टिस शेखर यादव: इलाहाबाद उच्च न्यायालय के जस्टिस शेखर कुमार यादव ने एक कार्यक्रम में मुसलमानों के लिए ‘कठमुल्ला’ शब्द का इस्तेमाल किया। इसके अलावा उन्होंने देश में बहुमत के हिसाब से व्यवस्था चलाने की बात कही। उनके बयान पर काफी विवाद हुआ और सुप्रीम कोर्ट ने भी इसका संज्ञान लिया।
जस्टिस यादव ने बंद कमरे में सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम से मांगी माफी
इतना ही नहीं, न्यायमूर्ति यादव व्यक्तिगत रूप से सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम के समक्ष पेश हुए। इस बीच कॉलेजियम के सदस्य रहे जस्टिस हृषिकेश रॉय ने कई अहम खुलासे किए हैं और कहा, ‘जस्टिस शेखर कुमार यादव ने कॉलेजियम के साथ बैठक में कहा था कि मैं आप सभी से माफी मांगता हूं।’ इस पर चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा, ‘बंद कमरे में माफी मांगने का कोई मतलब नहीं है। आपको यह सार्वजनिक रूप से करना चाहिए।’
कॉलेजियम के सभी पांच जजों से माफी मांगी
31 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट से सेवानिवृत्त हुए न्यायमूर्ति रॉय ने कहा, “न्यायमूर्ति शेखर कुमार यादव ने सार्वजनिक माफी स्वीकार कर ली है।” यह कहकर वह कोर्ट से चले गए, लेकिन अभी तक माफी नहीं मांगी है। इतना ही नहीं, उन्होंने अपने एक जवाब में यह भी कहा कि मैंने कुछ भी गलत नहीं कहा है।
इस मामले में जस्टिस रॉय ने आगे कहा, ‘उन्होंने कॉलेजियम के सभी पांच जजों के सामने कहा था कि मैं आप सभी से माफी मांगता हूं। वे उस समय तैयार थे। लेकिन जब मुख्य न्यायाधीश ने सार्वजनिक रूप से माफी मांगने की बात कही तो वह राजी हो गए, लेकिन जाने के बाद उन्होंने माफी नहीं मांगी। ऐसा लगता है कि न्यायमूर्ति शेखर कुमार ने बाद में अपना विचार बदल दिया। पहले तो वे सार्वजनिक रूप से माफी मांगने को तैयार थे।’
पता लगाओ मामला क्या है?
समान नागरिक संहिता पर भाषण देते हुए न्यायमूर्ति शेखर कुमार यादव ने विवादित बयान देते हुए कहा कि देश की व्यवस्था बहुमत के हिसाब से चलेगी। परिवार के अधिकांश लोग जो मानते हैं वही होता है। इसके अलावा उन्होंने मुसलमानों के लिए ‘कठमुल्ला’ शब्द का इस्तेमाल किया। कॉलेजियम ने इस मामले में उन्हें सम्मन जारी किया था।
न्यायमूर्ति शेखर यादव ने इस मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को जवाब दिया। जिसमें उन्होंने कहा, ‘मैं अभी भी अपने बयान पर कायम हूं। मैंने अपना बयान एक न्यायाधीश के रूप में नहीं बल्कि एक हिंदू के रूप में दिया है। इसलिए, अदालत परिसर के बाहर कही गई कोई भी बात न्यायाधीश के रूप में मेरी आचार संहिता का उल्लंघन नहीं करती। इसके अलावा हाईकोर्ट की गरिमा को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया गया है।
