केरल उच्च न्यायालय ने राज्य के मत्स्य पालन मंत्री साजी चेरियन के खिलाफ जुलाई 2022 में एक कार्यक्रम में संविधान का ‘‘अपमान’’ करने को लेकर बृहस्पतिवार को जांच के आदेश दिया।
उच्च न्यायालय ने पुलिस की अंतिम रिपोर्ट को भी खारिज कर दिया, जिसमें मंत्री को क्लीन चिट दी गई थी। साथ ही उच्च न्यायालय ने मजिस्ट्रेट अदालत के आदेश को भी खारिज कर दिया जिसमें पुलिस की अंतिम रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया गया था।
इसने कहा कि शुरुआती जांच में कमियां पाई गईं। साथ ही उच्च न्यायालय नेनिर्देश दिया कि पुलिस की अपराध शाखा द्वारा फिर से जांच की जाए।
उच्च न्यायालय ने यह भी कहा कि शुरुआती जांच जल्दबाजी में पूरी की गई।
अदालत का यह आदेश मामले में जांच जारी रखने के अनुरोध वाली याचिका पर आया है।
इस भाषण ने राज्य में राजनीतिक तूफान ला दिया था और विपक्ष ने चेरियन के इस्तीफे या उन्हें बर्खास्त किए जाने की मांग की थी जिसके चलते आखिरकार छह जुलाई 2022 को उन्हें कैबिनेट पदों से इस्तीफा देना पड़ा। बाद में उन्हें कैबिनेट में फिर से शामिल कर लिया गया।