तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने प्रस्तावित लोकसभा परिसीमन अभ्यास और तीन-भाषा नीति से संबंधित चिंताओं पर चर्चा करने के लिए 5 मार्च को एक सर्वदलीय बैठक बुलाई है, जिसमें 45 राजनीतिक दलों को आमंत्रित किया गया है। हालांकि, बीजेपी ने कड़ी आपत्ति जताते हुए बैठक का बहिष्कार करने का ऐलान किया है। बीजेपी नेताओं ने कहा कि उनका फैसला गहन विचार-विमर्श के बाद आया है। एक भाजपा नेता ने कहा कि हमने बैठक में भाग नहीं लेने के अपने कारणों को बताते हुए मुख्यमंत्री को एक विस्तृत पत्र भेजा है।
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स्टालिन के पत्र में परिसीमन और तीन-भाषा नीति के संबंध में कई सवाल उठाए गए हैं, और हमने प्रति-प्रश्न करते हुए अपनी प्रतिक्रियाएं भी प्रदान की हैं। मुख्यमंत्री की चिंताओं के आधार पर सवाल उठाते हुए, भाजपा ने पूछा, “आप किस आधार पर दावा कर रहे हैं कि तमिलनाडु की संसदीय सीटें कम हो जाएंगी? यह जानकारी किसने प्रदान की? यदि स्रोत का खुलासा किया जाता है, तो हम अपने रुख पर पुनर्विचार करने के लिए तैयार हैं।”
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विशेष रूप से, तमिलनाडु में प्रमुख विपक्षी दल अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (एआईडीएमके) द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (डीएमके) सरकार द्वारा बुलाई गई सर्व-राजनीतिक दल की बैठक में भाग लेगी। एआईएडीएमके महासचिव एडप्पादी के पलानीस्वामी ने कहा है कि पार्टी के दो प्रतिनिधि चेन्नई में बैठक में हिस्सा लेंगे और पार्टी के रुख के बारे में विस्तार से बताएंगे. बीजेपी की सहयोगी पार्टी पट्टाली मक्कल काची (पीएमके) ने भी इस अहम बैठक में हिस्सा लेने की घोषणा की है। तमिलनाडु में अधिकांश राजनीतिक दल आशंकित हैं कि संसदीय क्षेत्र परिसीमन प्रक्रिया से राज्य में सीटें कम हो जाएंगी।
