राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गुरुवार को दिल्ली सरकार द्वारा स्कूल के कमरों/भवनों के निर्माण में अनियमितताओं के संबंध में मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन के खिलाफ औपचारिक जांच शुरू करने के लिए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 17 ए के तहत दिल्ली के भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) को मंजूरी दे दी। सिसोदिया शिक्षा मंत्री थे, जबकि जैन दिल्ली के पीडब्ल्यूडी मंत्री थे। जुलाई 2018 में केंद्र द्वारा एक संशोधन के माध्यम से भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम में धारा 17ए डाली गई थी, जिससे पुलिस, सीबीआई या भ्रष्टाचार के अपराधों से निपटने वाली किसी भी अन्य एजेंसी के लिए भ्रष्टाचार से संबंधित किसी भी अपराध में कोई भी जांच करने के लिए पूर्व अनुमोदन लेना अनिवार्य हो गया।
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केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) ने 17 फरवरी, 2020 की एक रिपोर्ट में लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) द्वारा दिल्ली सरकार के स्कूलों में 2,400 से अधिक कक्षाओं के निर्माण में “घोर अनियमितताओं” को उजागर किया। दिल्ली सरकार के सतर्कता निदेशालय ने 2022 में कथित घोटाले की जांच की सिफारिश की और मुख्य सचिव को एक रिपोर्ट सौंपी। 18 फरवरी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रवर्तन निदेशालय द्वारा जांच किए जा रहे मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जैन के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी। 60 वर्षीय दिल्ली के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री के खिलाफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 218 के तहत मंजूरी मांगी गई थी।
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गृह मंत्रालय ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की जांच और “पर्याप्त सबूत” की मौजूदगी के आधार पर जैन पर मुकदमा चलाने की मंजूरी देने के लिए राष्ट्रपति से अनुरोध किया था। सीबीआई ने दिसंबर 2018 में एक आरोपपत्र दायर किया, जिसमें कहा गया कि कथित अनुपातहीन संपत्ति 1.47 करोड़ रुपये थी, जो 2015-17 के दौरान जैन की आय के ज्ञात स्रोतों से लगभग 217 प्रतिशत अधिक थी।
