सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को मलयालम अभिनेता सिद्दीकी को एक अभिनेत्री द्वारा 2016 की घटना में उनके खिलाफ दर्ज कथित यौन उत्पीड़न के मामले में अग्रिम जमानत दे दी। न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी और न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने कहा कि अनुभवी अभिनेता को अपना पासपोर्ट जमा करना होगा और जांच में जांच अधिकारी के साथ सहयोग करना होगा। यह शिकायत न्यायमूर्ति हेमा आयोग की रिपोर्ट का नतीजा थी, जिसमें मलयालम सिनेमा में महिला कलाकारों द्वारा सामना किए जाने वाले यौन उत्पीड़न और भेदभाव का विवरण दिया गया था।
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सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मामले में शिकायत 2016 में हुई कथित घटना के आठ साल बाद अगस्त में दर्ज की गई थी। 30 सितंबर को अदालत ने सिद्दीकी को मामले में गिरफ्तारी से अंतरिम राहत दी थी। केरल पुलिस ने सिद्दीकी की ओर से जांच में सहयोग की कमी का आरोप लगाया है। केरल पुलिस की विशेष जांच टीम (एसआईटी) ने अपनी स्थिति रिपोर्ट में आरोप लगाया है कि दिग्गज अभिनेता जांच में बाधा डाल रहे हैं और उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट डिलीट करने के अलावा इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को भी नष्ट कर दिया है। 24 सितंबर को केरल उच्च न्यायालय ने बलात्कार मामले में सिद्दीकी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी और कहा कि आरोपों की गंभीरता को देखते हुए, अपराध की उचित जांच के लिए उसकी हिरासत में पूछताछ अपरिहार्य थी।