दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को फैसला सुनाया कि ग्राहकों द्वारा भोजन के बिल पर सेवा शुल्क का भुगतान स्वैच्छिक है और इसे रेस्तरां या होटलों द्वारा अनिवार्य नहीं बनाया जा सकता है, साथ ही कहा कि इसे अनिवार्य रूप से वसूलना अनुचित व्यापार व्यवहार है। न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह ने केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए) के दिशा-निर्देशों को चुनौती देने वाली रेस्तरां संघों द्वारा दायर याचिकाओं को खारिज करते हुए यह फैसला सुनाया, जो होटलों और रेस्तरां को भोजन के बिल पर सेवा शुल्क अनिवार्य करने से रोकते हैं। हाई कोर्ट ने सीसीपीए दिशानिर्देशों को चुनौती देने वाले रेस्तरां संघों पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया।
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उच्च न्यायालय ने सीसीपीए के दिशा-निर्देशों को बरकरार रखा और कहा कि प्राधिकरण केवल एक सलाहकार निकाय नहीं है और उसके पास अनुचित व्यापार प्रथाओं की रोकथाम और उपभोक्ता हितों की रक्षा के लिए दिशा-निर्देश जारी करने का अधिकार है। सीसीपीए ने 2022 में दिशा-निर्देश जारी किए, जिसमें निर्देश दिया गया कि रेस्तरां स्वचालित रूप से या डिफ़ॉल्ट रूप से भोजन बिल में सेवा शुल्क नहीं जोड़ सकते हैं, न ही इसे किसी अन्य नाम से छिपाया जा सकता है। CCPA ने कहा कि होटल और रेस्तरां को उपभोक्ताओं को सेवा शुल्क का भुगतान करने के लिए मजबूर करने से भी प्रतिबंधित किया गया है और उन्हें स्पष्ट रूप से सूचित करना चाहिए कि यह स्वैच्छिक, वैकल्पिक और पूरी तरह से उपभोक्ता के विवेक पर है।
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कानूनी समाचार पोर्टल बार एंड बेंच के अनुसार, प्राधिकरण ने आगे निर्देश दिया था कि सेवा शुल्क के संग्रह के आधार पर प्रवेश या सेवा प्रावधान पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता है, और सेवा शुल्क को भोजन बिल में नहीं जोड़ा जा सकता है और कुल राशि पर GST के अधीन नहीं किया जा सकता है।
