कर्नाटक कैबिनेट बृहस्पतिवार को एक अहम बैठक करेगी, जिसमें विवादास्पद सामाजिक-आर्थिक और शिक्षा सर्वेक्षण रिपोर्ट (जाति जनगणना) पर चर्चा की जाएगी।
आधिकारिक सूत्रों के अनुसार कैबिनेट इस रिपोर्ट को जांच के लिए कैबिनेट उप-समिति या विशेषज्ञ समिति को भेजने पर विचार कर रही है।
सूबे के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने पहले ही संकेत दे दिया है कि रिपोर्ट पर राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों में बहस होगी।
सूत्रों के अनुसार इसे संयुक्त विधायी समिति को भी भेजा जा सकता है और विधानमंडल का विशेष सत्र भी आयोजित किया जा सकता है।
सूत्रों ने मुताबिक मंत्रिमंडल राज्य में अन्य पिछड़े वर्ग (ओबीसी) के आरक्षण को मौजूदा 32 प्रतिशत से बढ़ाकर 51 प्रतिशत करने की रिपोर्ट की सिफारिश पर विचार-विमर्श कर सकता है।
