विदेश मंत्रालय (MEA) ने मंगलवार को पाकिस्तान की उस कोशिश को सख्ती से खारिज कर दिया जिसमें उसने सिंधु घाटी सभ्यता (IVC) की साझा विरासत का हवाला दिया था। मंत्रालय ने कहा कि जो देश दशकों से सीमा पार आतंकवाद, धार्मिक कट्टरपंथ और हिंसा को बढ़ावा देता रहा है – खासकर अल्पसंख्यकों के खिलाफ – वह विविध सांस्कृतिक विरासत पर अपना दावा नहीं कर सकता। मीडिया ब्रीफिंग के दौरान, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पाकिस्तान के हालिया बयानों पर पूछे गए एक सवाल का जवाब देते हुए, MEA के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि आतंकवाद और अल्पसंख्यक अधिकारों के मामले में इस्लामाबाद का रिकॉर्ड ऐसे दावों को कमजोर करता है।
इसे भी पढ़ें: पीओके चुनाव के पहले चरण में पीएमएल-एन ने जीतीं नौ सीटें, पीपीपी ने लगाया धांधली का आरोप
जायसवाल ने कहा मैं साफ-साफ कहना चाहता हूं – जो देश सीमा पार आतंकवाद को बढ़ावा देता रहा है, जो दशकों से धार्मिक कट्टरपंथ और हिंसा को बढ़ावा देता रहा है, वह किसी भी विविध सांस्कृतिक विरासत पर दावा नहीं कर सकता। अल्पसंख्यकों और उनके सांस्कृतिक अधिकारों की सुरक्षा के मामले में उनका बेहद खराब रिकॉर्ड ऐसी हताशा भरी कोशिशों को और भी झूठा साबित करता है। जयसवाल पाकिस्तान द्वारा हाल ही में “सिंधु घाटी सभ्यता की साझा विरासत” के संदर्भ में दिए गए एक प्रश्न के जवाब में यह बात कह रहे थे। पाकिस्तान के सूचना एवं प्रसारण मंत्री अत्ताउल्लाह तरार ने हाल ही में सिंधु घाटी सभ्यता को पाकिस्तान की राष्ट्रीय पहचान का केंद्र बताया था।
एक कार्यक्रम के दौरान तरार ने कहा, “जब हम खुद को पाकिस्तानी कहते हैं, तो हम खुद से पूछते हैं कि हम कौन हैं। और अगर आप इतिहास में झांकें, तो सिंधु जल सभ्यता ही हमें एक राष्ट्र के रूप में परिभाषित करती है। जब भी मैं विदेश जाता हूं, तो अक्सर अपने समकक्षों से कहता हूं कि हम सिंधु घाटी सभ्यता के लोग हैं। हमारी पहचान यह है कि हम विशाल सिंधु नदी के तट और सहायक नदियों पर बसे लोग हैं।
इसे भी पढ़ें: नेतन्याहू के खिलाफ भी विरोध प्रदर्शन…इजराइल के विपक्षी नेता का बयान भारत की राजनीति हिला देगा
यह पाकिस्तानी मंत्री द्वारा 1960 में हस्ताक्षरित सिंधु जल संधि (IWT) के तहत सिंधु नदी प्रणाली के जल पर इस्लामाबाद के दावे को मजबूत करने का प्रयास था, जिसके तहत भारत और पाकिस्तान नदी प्रणाली के जल को साझा करते हैं। जम्मू और कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल, 2025 को हुए आतंकी हमले में 26 लोगों की मौत के बाद, भारत ने 23 अप्रैल, 2025 को कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी (सीसीएस) की बैठक के बाद सिंधु जल संधि को स्थगित कर दिया। भारत ने कहा कि संधि पर बातचीत के दौरान जो शर्तें रखी गई थीं, उनमें मौलिक परिवर्तन आ चुके हैं। भारत ने बार-बार कहा है कि पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित सीमा पार आतंकवाद ने सिंधु जल संधि के तहत द्विपक्षीय सहयोग के आधार को कमजोर कर दिया है, और दोहराया है कि इस संधि को इस्लामाबाद द्वारा आतंकवाद को दिए जा रहे निरंतर समर्थन से अलग करके नहीं देखा जा सकता। ब्रीफिंग के दौरान, जायसवाल से सोशल मीडिया पर चल रहे उन वीडियो के बारे में भी पूछा गया जिनमें पाकिस्तानी पीढ़ी के युवा नई दिल्ली के जंतर-मंतर पर हाल ही में हुए छात्र प्रदर्शनों के दौरान अपने भारतीय समकक्षों की प्रशंसा करते नजर आ रहे हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने सीमा पार आतंकवाद पर भारत के रुख को दोहराया।
