‘सरेंडर करें या मेरिट पर फैसला सुनें’, Raja Raghuvanshi Murder Case में सोनम रघुवंशी को SC का अल्टीमेटम

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को मुख्य आरोपी सोनम रघुवंशी के सामने दो विकल्प रखे। सोनम पर अपने पति राजा रघुवंशी की हत्या की साज़िश रचने और उसे अंजाम देने का आरोप है। यह मामला मेघालय सरकार की उस याचिका से जुड़ा है जिसमें सोनम को मेघालय की निचली अदालत से मिली ज़मानत को चुनौती दी गई थी; इस ज़मानत को मेघालय हाई कोर्ट ने भी बरकरार रखा था। जस्टिस एमएम सुंदेश और पीबी वराले की बेंच ने सोनम के वकील से कहा कि कोर्ट या तो उनकी दलीलें सुनने के बाद मेघालय सरकार की अपील (उनकी ज़मानत के ख़िलाफ़) पर मेरिट के आधार पर फ़ैसला कर सकता है, या फिर उन्हें अभी सरेंडर करने (गवाहों से पूछताछ के लिए) का निर्देश दे सकता है, जबकि कोर्ट ज़मानत के मुद्दे पर विचार करेगा।
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सुप्रीम कोर्ट ने सोनम के वकील से यह कहा
कोर्ट ने मौखिक रूप से कहा, आपके (सोनम के वकील) पास दो विकल्प हैं। या तो हम मेरिट के आधार पर आदेश पारित करेंगे या हम आपको सरेंडर करने के लिए कहेंगे, और सरकारी गवाहों को आपसे पूछताछ करने देंगे। इस बीच हम मेरिट के आधार पर (ज़मानत पर) मामले का फ़ैसला करेंगे। सोनम के वकील ने निर्देश लेने के लिए समय मांगा और कोर्ट को बताया कि वह गुरुवार तक जवाब देंगे। सुनवाई के दौरान, कोर्ट ने घटना के बाद सोनम के व्यवहार पर भी सवाल उठाए और इस आरोप पर स्पष्टीकरण मांगा कि सोनम ने पहले यह आधार नहीं उठाया था कि उन्हें गिरफ़्तारी के आधार नहीं बताए गए थे। सोनम की ज़मानत का विरोध करते हुए, मेघालय सरकार की ओर से पेश भारत के सॉलिसिटर जनरल (SGI) तुषार मेहता ने तर्क दिया कि सोनम ने स्वेच्छा से पुलिस के सामने सरेंडर किया था और बाद में वह इस आधार पर अपनी गिरफ़्तारी को चुनौती नहीं दे सकतीं कि गिरफ़्तारी के आधार नहीं बताए गए थे। उन्होंने कहा कि गिरफ़्तारी मेमो में कोई भी चूक केवल एक लिपिकीय त्रुटि (clerical error) थी। मेहता ने कहा अगर गिरफ्तार आरोपी रंगे हाथों पकड़ा जाता है, तो गिरफ्तारी का कारण बताने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई व्यक्ति सरेंडर करता है, तो वह यह नहीं कह सकता कि उसे गिरफ्तारी का कारण नहीं बताया गया। अगर आरोपी खुद पुलिस के पास आती है, तो पुलिस के लिए उसे गिरफ्तार करने का कोई कारण नहीं बनता। 
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राजा रघुवंशी के परिवार ने CBI जांच की मांग की
इससे पहले, इंदौर के बिजनेसमैन राजा रघुवंशी के परिवार वालों ने इस हत्या की CBI जांच की अपनी मांग दोहराई। उन्होंने कहा कि सही जांच के लिए केंद्रीय एजेंसी को शामिल करना ज़रूरी है। राजा के बड़े भाई, विपिन रघुवंशी ने यह मांग तब फिर से उठाई जब सुप्रीम कोर्ट ने मेघालय हाई कोर्ट के उस आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया, जिसमें निचली अदालत द्वारा राजा की पत्नी और मामले की मुख्य आरोपी सोनम रघुवंशी को दी गई ज़मानत को बरकरार रखा गया था। इंदौर में विपिन रघुवंशी ने कहा किसी प्रभावशाली व्यक्ति के बच्चे की मौत होने पर तुरंत CBI जांच का आदेश जारी कर दिया जाता है, लेकिन मेरे भाई राजा की हत्या को एक साल से ज़्यादा समय बीत जाने के बावजूद, सरकार ने अभी तक इस मामले में CBI जांच का आदेश नहीं दिया है।” उन्होंने कहा कि उनका परिवार लंबे समय से मांग कर रहा है कि राजा रघुवंशी हत्याकांड की जांच CBI करे।