पिछले वर्ष अगस्त में चुनाव आयोग ने कहा था कि वह मतदान केन्द्र पर मतदाताओं की न्यूनतम संख्या बढ़ाकर 1,500 करने पर विचार कर रहा है। जिसे बाद में इंदु प्रकाश सिंह द्वारा जनहित याचिका दायर कर सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी गई। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को सीसीटीवी फुटेज या वीडियो रिकॉर्डिंग डेटा को सुरक्षित रखने का आदेश दिया। इससे पहले मतदान प्रक्रिया की सीसीटीवी फुटेज को जनता को देखने से रोकने के लिए संशोधन किया गया था, जिसे कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी थी।
15 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने जयराम रमेश की याचिका पर केंद्र सरकार और चुनाव आयोग से जवाब मांगा था। जबकि जनहित याचिका दायर करने वाले इंदु प्रकाश सिंह ने तर्क दिया कि मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की संख्या बढ़ाने का निर्णय अटकलों पर आधारित था और आयोग के पास इसके लिए कोई डेटा नहीं है। हाल ही में चुनाव आयोग ने अपना जवाब देने के लिए सुप्रीम कोर्ट से समय मांगा था, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने उसे तीन सप्ताह का समय दिया था।
