सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और विपक्षी कांग्रेस दोनों ने शुक्रवार को अपने लोकसभा सांसदों को बजट सत्र के दूसरे चरण के दौरान 9 से 11 मार्च तक सदन में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए ‘तीन-पंक्ति का व्हिप’ जारी किया। बजट सत्र का दूसरा चरण 9 मार्च से शुरू होकर 2 अप्रैल तक चलेगा, जिसमें मुख्य रूप से आवश्यक विधायी और अन्य कार्यवाहियों पर चर्चा होने की उम्मीद है। बजट सत्र का पहला चरण 13 फरवरी को समाप्त हुआ, जिसमें भारत-अमेरिका अंतरिम व्यापार समझौते और पूर्व सेना प्रमुख एमएम नरवणे के संस्मरण पर राजनीतिक बहसें हुईं, जिनके प्रकाशन की स्थिति संसद के बाहर भी विवाद का विषय बनी रही।
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संसद का बजट सत्र, जो 28 जनवरी को राष्ट्रपति के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करने के साथ शुरू हुआ, 65 दिनों में 30 बैठकों का है और 2 अप्रैल को समाप्त होने वाला है। अवकाश के दौरान स्थायी समितियां विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के अनुदान अनुरोधों की जांच करेंगी। सत्र का पहला भाग मुख्य रूप से 2026-27 के बजट और राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के लिए समर्पित था।
इंडिया ब्लॉक ने सत्र के प्रारंभ तक एमजीएनआरईजीए को विकसित भारत गारंटी रोजगार और आजीविका मिशन (ग्रामीण) (वीबी-जी राम जी) अधिनियम से बदलने और मतदाता सूची के विशेष गहन संशोधन (एसआईआर) पर चर्चा की। संसद के दोनों सदनों को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के संबोधन के दौरान, विपक्षी दलों ने एमजीएनआरईजीए को समाप्त करने के विरोध में “गरिमापूर्ण” तरीके से अपना विरोध जारी रखा। 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में केंद्रीय बजट 2026-27 प्रस्तुत किया। यह उनका लगातार नौवां बजट था।
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वित्त मंत्री ने राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन (एफआरबीएम) अधिनियम, 2003 की धारा 3(1) के तहत सदन के समक्ष दो वक्तव्य भी प्रस्तुत किए। इनमें मध्यम-अवधि राजकोषीय नीति-सह-राजकोषीय नीति रणनीति वक्तव्य और मैक्रो-आर्थिक ढांचा वक्तव्य शामिल हैं।
