अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सऊदी अरब के साथ एक ऐतिहासिक और दूरगामी असर वाले परमाणु समझौते को अपनी मंज़ूरी दे दी है। इस समझौते से जुड़े दो वरिष्ठ अधिकारियों के अनुसार, इससे सऊदी अरब को अपने असैन्य (Civilian) परमाणु कार्यक्रम के लिए यूरेनियम संवर्धन (Uranium Enrichment) की क्षमता हासिल करने का रास्ता साफ हो सकता है। ‘द वॉल स्ट्रीट जर्नल’ में सबसे पहले सामने आई इस खबर के बाद वैश्विक राजनीति में यह बहस छिड़ गई है कि क्या रियाद अब परमाणु हथियार बनाने की दिशा में आगे बढ़ सकता है?
परमाणु डील के 30 साल तक चलने की उम्मीद है
जिन लोगों को इस फ़ैसले के बारे में सार्वजनिक रूप से टिप्पणी करने की इजाज़त नहीं थी (जिसकी अभी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है), उन्होंने AP को बताया कि इस समझौते की सार्वजनिक घोषणा बुधवार तक हो सकती है। उम्मीद है कि यह डील 30 साल तक चलेगी और इसमें कार्यक्रम को विकसित करने में अमेरिकी कंपनियाँ भी शामिल होंगी। अमेरिका-सऊदी की संयुक्त स्टडी के बाद, इस डील के तहत सऊदी अरब में यूरेनियम संवर्धन सुविधा बनाने की इजाज़त मिल सकती है।
लेकिन इस डील को समीक्षा के लिए कांग्रेस के सामने पेश किया जाएगा, और इसे सांसदों के विरोध का सामना करना पड़ सकता है। उन्हें डर है कि सऊदी अरब को अपना यूरेनियम संवर्धित करने की उनकी पुरानी इच्छा पूरी करने में मदद करने से परमाणु प्रसार और प्रतिस्पर्धा का एक नया दौर शुरू हो सकता है।
क्या सऊदी अरब अब परमाणु बम बनाएगा?
क्या अमेरिकी परमाणु डील का मतलब यह है कि सऊदी अरब अब परमाणु बम बना सकता है? इसका जवाब है – नहीं। लेकिन यह समझौता दुनिया के सबसे अस्थिर क्षेत्रों में से एक में परमाणु सहयोग के प्रति अमेरिकी नीति में एक बड़ा बदलाव है।
सऊदी अरब ‘इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी’ (IAEA) का सदस्य देश है। वियना स्थित यह एजेंसी शांतिपूर्ण परमाणु कार्यों को बढ़ावा देती है, लेकिन साथ ही देशों की जाँच-पड़ताल भी करती है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि उनके पास गुप्त परमाणु हथियार कार्यक्रम नहीं हैं।
लेकिन एक व्यक्ति के अनुसार, इस समझौते में IAEA के ‘अतिरिक्त प्रोटोकॉल’ (Additional Protocol) के शामिल होने की उम्मीद नहीं है, जो ज़्यादा निगरानी, निरीक्षण और सत्यापन की अनुमति देता है। यह संभावित घोषणा ऐसे समय में हो रही है जब अमेरिका और इज़राइल ईरान के ख़िलाफ़ युद्ध लड़ रहे हैं, जिसका एक मकसद तेहरान की परमाणु हथियार विकसित करने की क्षमता को खत्म करना है। ईरान का कहना है कि उसका परमाणु संवर्धन कार्यक्रम शांतिपूर्ण है।
सिविल परमाणु डील के बारे में सब कुछ जानें?
नागरिक परमाणु समझौता सरकारों के बीच एक ऐसा ढाँचा है जो देशों को शांतिपूर्ण परमाणु ऊर्जा पर सहयोग करने की अनुमति देता है। ऐसे समझौतों में आम तौर पर ये बातें शामिल होती हैं:
न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाना
न्यूक्लियर फ्यूल की सप्लाई
रिएक्टर टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर
न्यूक्लियर सुरक्षा और बचाव के स्टैंडर्ड
साइंटिस्ट और इंजीनियरों की ट्रेनिंग
रेडियोएक्टिव कचरे का मैनेजमेंट
इंटरनेशनल जांच और सुरक्षा उपाय
इस फ़ैसले पर टिप्पणी के अनुरोधों का व्हाइट हाउस और रियाद में मौजूद सऊदी अधिकारियों ने तुरंत कोई जवाब नहीं दिया; इस फ़ैसले की सबसे पहले रिपोर्ट ‘द वॉल स्ट्रीट जर्नल’ ने दी थी। ट्रंप और पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडन, दोनों ने ही अमेरिकी टेक्नोलॉजी शेयर करने के लिए सऊदी अरब के साथ न्यूक्लियर डील करने की कोशिश की थी।
लेकिन परमाणु हथियारों के प्रसार को रोकने के मामलों के एक्सपर्ट्स चेतावनी देते हैं कि सऊदी अरब में सेंट्रीफ्यूज घूमने से देश के लिए संभावित हथियार प्रोग्राम का रास्ता खुल सकता है। सऊदी अरब के असरदार और असल नेता, क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने संकेत दिया है कि अगर तेहरान परमाणु बम हासिल कर लेता है, तो वे भी ऐसा प्रोग्राम शुरू कर सकते हैं।
एनर्जी सेक्रेटरी क्रिस राइट ने पिछले साल ट्रंप के सऊदी अरब दौरे से कुछ समय पहले वहां का दौरा किया था और अपने सऊदी समकक्ष के साथ देश के कमर्शियल न्यूक्लियर पावर इंडस्ट्री को विकसित करने पर चर्चा की थी।
इससे पहले, इज़राइल द्वारा कतर में हमास के अधिकारियों को निशाना बनाकर हमला करने के बाद सऊदी अरब और परमाणु हथियार संपन्न पाकिस्तान ने आपसी रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। तब पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने कहा था कि ज़रूरत पड़ने पर उनके देश का परमाणु प्रोग्राम सऊदी अरब के लिए “उपलब्ध कराया जाएगा”। इसे इज़राइल के लिए एक चेतावनी के तौर पर देखा गया, जिसे लंबे समय से मध्य पूर्व का एकमात्र परमाणु हथियार संपन्न देश माना जाता रहा है।
