स्वीडन की एक्टिविस्ट ग्रेटा थनबर्ग ने भारत में हाल ही में हुए छात्रों के विरोध-प्रदर्शनों की तारीफ़ की है और कहा है कि इस आंदोलन ने जन-शक्ति का असली मतलब दिखाया है। लंदन के ट्रैफलगर स्क्वायर में एक रैली में शामिल होते हुए, थनबर्ग ने भारतीय युवाओं के साथ एकजुटता दिखाई और कहा कि इस आंदोलन ने दुनिया भर के युवाओं को उम्मीद भी दी है। थनबर्ग ने कहा भारतीय छात्रों के विरोध-प्रदर्शन ने हम सभी को गर्व महसूस कराया है! उन्होंने हमें उम्मीद दी है! वे दिखाते हैं कि जब लोग एकजुट होकर विरोध करते हैं, तो हम क्या हासिल कर सकते हैं। वे ‘जन-शक्ति’ का असली मतलब दिखाते हैं। न्याय के लिए भारतीय छात्रों का संघर्ष और लोकतंत्र व आज़ादी के लिए व्यापक संघर्ष, हमारा भी संघर्ष है। इसलिए, अब हम सभी को एकजुट होना होगा और भारत के साथ एकजुटता दिखाते हुए आगे आना होगा।
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थुनबर्ग उन कई लोगों में शामिल थीं जो SFI द्वारा आंदोलन की जीत के जश्न के तौर पर आयोजित वीकेंड की सभा में शामिल हुए थे। कॉकरोच जनता पार्टी के नेतृत्व में छात्रों का विरोध प्रदर्शन जून में शुरू हुआ था। एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक के साथ मिलकर, इस ऑनलाइन ग्रुप ने NEET पेपर लीक और परीक्षा से जुड़ी अन्य गड़बड़ियों को लेकर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की थी। आंदोलन के दौरान, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की कि NEET पेपर लीक और अन्य मामलों की जांच के लिए एक फास्ट-ट्रैक कोर्ट बनाया जाएगा। इसके बावजूद, विरोध प्रदर्शन जारी रहा और जैसे-जैसे दिन बीतते गए, यह और तेज़ होता गया।
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प्रधान ने इस्तीफ़ा दिया, CJP ने विरोध प्रदर्शन वापस लिया
36 दिनों के विरोध प्रदर्शन के बाद, 25 जुलाई को धर्मेंद्र प्रधान ने घोषणा की कि उन्होंने प्रधानमंत्री को अपना इस्तीफ़ा सौंप दिया है। जहाँ बीजेपी नेता ने अपने पत्र में NEET UG पेपर लीक की ज़िम्मेदारी ली, वहीं प्रधान बिना माफ़ी माँगे और विरोध प्रदर्शनों को राष्ट्र-विरोधी बताते हुए चले गए। इसके बाद, CJP की टीम केंद्रीय मंत्रियों जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह से मिली, जिन्होंने उन्हें बताया कि सरकार संगठन और प्रदर्शनकारियों की सभी मांगें पूरी करने के लिए तैयार है। बाकी मांगों में पेपर लीक की वजह से आत्महत्या करने वाले बच्चों के परिवारों को ज़्यादा से ज़्यादा मुआवज़ा देना और विरोध प्रदर्शन में शामिल छात्रों और युवाओं के ख़िलाफ़ कोई कानूनी या पुलिस केस न करना शामिल था। इस आश्वासन के बाद, CJP ने घोषणा की कि उसने अपना विरोध प्रदर्शन वापस ले लिया है और स्वयंसेवकों व छात्रों से घर लौटने का आग्रह किया।
