महाराष्ट्र में विपक्ष ने बड़ा आरोप लगाया है। विपक्ष का दावा है कि राज्य की 2.46 करोड़ पात्र महिलाओं में से 8 लाख को लड़की बहन योजना के तहत मिलने वाले 1,500 रुपये के बजाय केवल 500 रुपये दिए जा रहे हैं। महाराष्ट्र सरकार यह तर्क देते हुए भुगतान कम कर रही है कि इन 8 लाख महिलाओं को ‘नमो शेतकरी योजना’ (एक राज्य सरकार की योजना) और किसान सम्मान निधि (एक केंद्र सरकार की योजना) के तहत भी 1,000 मिल रहे हैं। विपक्ष ने कहा है कि राज्य सरकार धोखा दे रही है।
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महाराष्ट्र के मंत्री अजित पवार और अदिति तटकरे ने स्पष्ट किया है कि मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना से किसी भी पात्र महिला को बाहर नहीं रखा गया है और इस योजना के तहत दी जाने वाली सहायता राशि में कोई बदलाव नहीं किया गया है। उनकी प्रतिक्रिया उन रिपोर्टों के बीच आई है जिनमें दावा किया गया है कि राज्य सरकार ने लड़की बहन योजना के आठ लाख लाभार्थियों के वजीफे में कटौती की है क्योंकि वे एक अन्य सरकारी योजना, नमो शेतकारी महासम्मान निधि (NSMN) के तहत भी लाभ प्राप्त कर रहे थे।
कांग्रेस नेता नाना पटोले ने कहा कि उनका वोट पाने के लिए, उन्होंने चुनाव से पहले उन्हें 1,500 रुपये देने का लालच दिया और यहां तक दावा किया कि वे इस राशि को बढ़ाकर 2,100 रुपये कर देंगे। उन्होंने (सत्तारूढ़ गठबंधन) चुनाव के दौरान अपना वादा निभाया और इसे अपने घोषणापत्र में भी शामिल किया। हालांकि, अब, भुगतान घटाकर 500 रुपये कर दिया गया है। उन्होंने महिलाओं को धोखा दिया है। यूबीटी सेना के सांसद संजय राउत ने अवहद की बात दोहराते हुए कहा कि आने वाले दिनों में भुगतान जल्द ही शून्य हो जाएगा, हालांकि उन्होंने इसके लिए तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की सरकार को दोषी ठहराया।
राउत ने दावा किया, “सरकार के पास पैसा नहीं है। उन्हें शासन करना मुश्किल हो रहा है क्योंकि उनके पास अपने कर्मचारियों के वेतन का भुगतान करने के लिए पैसे नहीं हैं क्योंकि पिछले 2.5 वर्षों में कोई वित्तीय अनुशासन नहीं रहा है।” महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने पहले कहा था कि राज्य सरकार लड़की बहन योजना के लाभार्थियों की संख्या में कटौती नहीं करेगी, लेकिन उन महिलाओं को बाहर करेगी जो इसके लिए पात्र नहीं हैं या जिन्हें राज्य और केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं से कई भुगतान मिल रहे हैं।
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मंगलवार रात पत्रकारों से बातचीत के दौरान पवार ने कहा, योजना के कार्यान्वयन के लिए बजटीय आवंटन किया जा चुका है और इसे खत्म करने का कोई सवाल ही नहीं है। इससे पहले राज्य की महिला एवं बाल विकास मंत्री अदिति तटकरे ने मंगलवार को कहा था कि योजना के तहत दी जाने वाली सहायता राशि में कोई बदलाव नहीं किया गया है, लेकिन अन्य योजना के तहत पहले से ही 1,000 रुपये प्राप्त कर रही 7.74 लाख महिलाओं को 500 रुपये दिए जा रहे है।
