तमिलनाडु विधानसभा में मंगलवार और बुधवार को ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (एआईएडीएमके) ने लगातार दो बार वॉकआउट किया। पार्टी प्रमुख एडप्पादी के पलानीस्वामी (EPS) ने डीएमके के नेतृत्व वाली सरकार पर विपक्ष की आवाज़ दबाने और गंभीर आरोपों का सामना कर रहे मंत्रियों को बचाने का आरोप लगाया। एआईएडीएमके विधायकों द्वारा विधानसभा नियम 72 के तहत तीन वरिष्ठ मंत्रियों: के पोनमुडी, केएन नेहरू और वी सेंथिल बालाजी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने के प्रयास के बाद वॉकआउट किया गया। हालांकि, स्पीकर एम अप्पावु ने उन्हें प्रस्ताव पर बोलने की अनुमति नहीं दी, जिससे विपक्ष वॉकआउट कर गया।
इसे भी पढ़ें: Stalin को हटाने के लिए बीजेपी किसी भी हद तक जाने को तैयार, क्या पार्टी भूल गई वाजपेयी का वो अपमान?
ईपीएस ने पत्रकारों से कहा कि हमने स्पीकर को उनके चैंबर में पत्र सौंपा। हमने नियम 72 का इस्तेमाल किया क्योंकि स्टालिन के मंत्रियों में हमारा विश्वास खत्म हो गया है। स्पीकर द्वारा चर्चा की अनुमति देने से इनकार करने को अलोकतांत्रिक बताया। यह एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। इस तरह के प्रस्तावों पर पहले भी चर्चा हुई है। अब चुप्पी क्यों है? विरोध प्रदर्शन के दौरान एआईएडीएमके सदस्यों ने नारे लगाए। लोकतंत्र कहां है? लोगों के मुद्दे उठाने की इजाजत नहीं है। ईपीएस के अनुसार, प्रस्ताव में नेहरू का नाम हाल ही में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा उनके और उनके बेटे से जुड़ी संपत्तियों पर की गई छापेमारी के कारण लिया गया है।
इसे भी पढ़ें: गुलाम की तरह कर दिया आत्मसमर्पण, AIADMK के NDA में एंट्री पर स्टालिन ने कसा तंज
बालाजी का नाम ईडी की जांच के तहत टीएएसएमएसी विभाग के संचालन के कारण लिया गया है; तथा पोनमुडी का नाम महिलाओं और हिंदू धर्म के बारे में अपमानजनक टिप्पणी करने के कारण लिया गया है। ईपीएस ने पोनमुडी की विवादास्पद टिप्पणियों और राज्य की स्वायत्तता के व्यापक सवालों पर मुख्यमंत्री एमके स्टालिन की चुप्पी पर भी सवाल उठाया।
