भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में सुपरटेक लिमिटेड की रियल एस्टेट परियोजनाओं की प्रारंभिक जांच करने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने बैंकों और रियल एस्टेट डेवलपर्स के बीच गठजोड़ को लेकर चिंता व्यक्त की है, जिसके कारण कथित तौर पर व्यापक धोखाधड़ी हुई है, जिससे हजारों घर खरीदार प्रभावित हुए हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश और हरियाणा के पुलिस महानिदेशकों (डीजीपी) से पुलिस उपाधीक्षकों (डीएसपी), निरीक्षकों और कांस्टेबलों सहित अधिकारियों की एक सूची भी मांगी है, ताकि विशेष जांच दल (एसआईटी) बनाने में मदद मिल सके। एसआईटी को इन रियल एस्टेट परियोजनाओं से जुड़ी कथित धोखाधड़ी गतिविधियों की जांच करने का काम सौंपा जाएगा।
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इसके अलावा, न्यायालय ने ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण, नोएडा प्राधिकरण, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय, भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान और भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के सीईओ/प्रशासकों सहित कई प्रमुख प्राधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे एसआईटी की जांच में सहायता के लिए वरिष्ठ अधिकारियों को नोडल अधिकारी नियुक्त करें। यह कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट के पिछले आदेश के बाद की गई है, जिसमें यह खुलासा हुआ था कि हजारों घर खरीदार सबवेंशन स्कीम से प्रभावित हुए हैं, जिसके तहत बैंकों ने कथित तौर पर परियोजनाओं के पूरा होने से पहले बिल्डरों को होम लोन की 60-70% राशि का भुगतान किया था। कई मामलों में, खरीदारों को अपने फ्लैटों का कब्ज़ा न मिलने के बावजूद समान मासिक किस्तों (ईएमआई) का भुगतान करने के लिए मजबूर किया गया।
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याचिकाकर्ता, घर खरीदारों का एक समूह जिन्होंने नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गुरुग्राम सहित विभिन्न एनसीआर क्षेत्रों में इन सबवेंशन योजनाओं के तहत अपार्टमेंट बुक किए थे, न्याय की मांग कर रहे हैं। उनका आरोप है कि उनकी संपत्तियों की अधूरी स्थिति के बावजूद बैंकों ने उन्हें भुगतान करने के लिए मजबूर किया।
