दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के अध्यक्ष चिराग पासवान के हाजीपुर लोकसभा सीट से निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी और कहा कि चूंकि चुनाव बिहार में हुए थे, इसलिए यह अधिकार क्षेत्र से बाहर है। न्यायमूर्ति अमित बंसल ने कहा कि चूंकि चुनाव बिहार में हुए थे, इसलिए उच्च न्यायालय के पास चुनाव याचिका पर निर्णय लेने का अधिकार नहीं है। अदालत ने कहा, “इसी के अनुसार, चुनाव याचिका को क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र की कमी के आधार पर खारिज किया जाता है।”
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हालांकि, अदालत ने याचिकाकर्ता को अन्य कानूनी उपायों का लाभ उठाने की स्वतंत्रता दी। याचिकाकर्ता ने दावा किया कि वह यौन उत्पीड़न की शिकार है, जो प्रिंस राज और उसके सहयोगियों, जिसमें उसका चचेरा भाई पासवान भी शामिल है, के “आग्रह” पर किया गया था, जिन्होंने चुनाव के लिए अपना नामांकन दाखिल करते समय इस “आपराधिक पृष्ठभूमि” का खुलासा नहीं किया था।
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उन्होंने तर्क दिया कि आपराधिक मामलों के संबंध में झूठा हलफनामा दाखिल करना या हलफनामे में कोई जानकारी छिपाना जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 125ए का उल्लंघन है और इसके लिए छह महीने की कैद की सजा हो सकती है। भारत के चुनाव आयोग के वकील सिद्धांत कुमार ने कहा कि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के अनुसार चुनाव याचिका दिल्ली में विचारणीय नहीं है, क्योंकि चुनाव बिहार में हुए थे।
