देश में इन दिनों भाषा का विवाद छिड़ा हुआ है। इस विवाद केबीच राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) ने इंग्लिश मीडियम की पुस्तको को रोमन लिपि में हिंदी नाम भी दिए है। इन पुस्तकों को हिंदी नाम दिए जाने पर अब नया विवाद छिड़ गया है। इस कदम का कई विशेषज्ञों और शिक्षाविदों ने विरोध भी किया है।
इसी बीच केरल के सामान्य शिक्षा एवं रोजगार मंत्री वी. शिवनकुट्टी ने एनसीईआरटी की अंग्रेजी माध्यम की पाठ्यपुस्तकों को हिंदी नाम देने के निर्णय की आलोचना की है। उन्होंने कहा कि एनसीईआरटी की अंग्रेजी माध्यम की पाठ्यपुस्तकों को हिंदी नाम देने का निर्णय एक गंभीर तर्कहीनता है। उन्होंने केंद्र सरकार पर “सांस्कृतिक थोपने” और “देश की भाषाई विविधता को नुकसान पहुंचाने” का आरोप लगाया है।
राज्य मंत्री ने सोमवार को कहा, “भाषाई विविधता का सम्मान करने और बच्चों के मन में संवेदनशील दृष्टिकोण पैदा करने के लिए दशकों से इस्तेमाल किए जा रहे अंग्रेजी शीर्षकों को बदलना और मृदंग और संतूर जैसे हिंदी शीर्षकों पर ध्यान केंद्रित करना पूरी तरह से गलत है।” मंत्री ने स्पष्ट किया कि केरल अन्य गैर-हिंदी भाषी राज्यों की तरह भाषाई विविधता की रक्षा करने और क्षेत्रीय सांस्कृतिक स्वतंत्रता को प्राथमिकता देने के लिए प्रतिबद्ध है।
उन्होंने कहा कि एनसीईआरटी का यह निर्णय संघीय सिद्धांतों और संवैधानिक मूल्यों के खिलाफ कदम है। शिवनकुट्टी ने तर्क दिया, “पाठ्यपुस्तकों में शीर्षक सिर्फ नाम नहीं हैं; वे बच्चों की धारणा और कल्पना को आकार देते हैं। अंग्रेजी माध्यम के छात्रों को अंग्रेजी शीर्षक मिलना चाहिए।” मंत्री शिवनकुट्टी ने मांग की कि राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) को इस निर्णय की समीक्षा कर इसे वापस लेना चाहिए तथा सभी राज्यों को इस तरह के निर्णयों के खिलाफ एकजुट होना चाहिए। मंत्री का कहना है कि शिक्षा को थोपने का साधन नहीं, बल्कि सशक्तिकरण और आम सहमति का साधन होना चाहिए।
हाल ही में एनसीईआरटी ने विभिन्न कक्षाओं के लिए पुस्तकों के नए नाम जारी किए हैं। कक्षा 1 और 2 की किताबों का नाम अब ‘मृदंग’ और कक्षा 3 की किताब का नाम ‘संतूर’ रखा गया है। कक्षा 6 की अंग्रेजी की किताब का नाम बदलकर ‘हनीसकल’ से ‘पूर्वी’ कर दिया गया है। हाल के नाम परिवर्तनों ने भाषा विवाद को फिर से सुलगा दिया है क्योंकि केरल और तमिल सहित विभिन्न राज्यों के कई मंत्रियों ने केंद्र सरकार पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 (एनईपी) के माध्यम से स्कूली छात्रों पर “हिंदी थोपने” का प्रयास करने का आरोप लगाया है।
तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने पहले भी “हिंदी थोपने” के लिए केंद्र सरकार की आलोचना की थी, उनका दावा था कि केंद्र सरकार ने एनईपी में तीन भाषा फार्मूले को लागू करने से इनकार करने के कारण राज्य के स्कूलों को कुछ धनराशि देने से इनकार कर दिया है।
