केंद्रीय बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने आज लोकसभा में ‘भारतीय बंदरगाह विधेयक, 2025’ पेश किया। इस विधेयक का उद्देश्य बंदरगाहों से संबंधित कानून को मजबूत करना, एकीकृत बंदरगाह विकास को बढ़ावा देना, व्यापार करने में आसानी को बढ़ावा देना और प्रमुख बंदरगाहों के अलावा अन्य बंदरगाहों के प्रभावी प्रबंधन के लिए राज्य समुद्री बोर्डों की स्थापना और उन्हें सशक्त बनाकर भारत के समुद्र तट का इष्टतम उपयोग सुनिश्चित करना है। केंद्रीय मंत्री ने विचार और पारित करने के लिए ‘समुद्र द्वारा माल की ढुलाई विधेयक, 2024’ भी पेश किया।
कार्यसूची के अनुसार संसदीय कार्य, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, रक्षा और विदेश मामलों के राज्य मंत्री भी अपने-अपने मंत्रालयों के दस्तावेज सदन के पटल पर रखेंगे। ‘श्रम, कपड़ा, कौशल विकास’, ‘जल संसाधन’, ‘शिक्षा, महिला, बाल, युवा और खेल’ तथा उद्योग संबंधी समिति से संबंधित कई स्थायी समितियों के सदस्यों के विभिन्न वक्तव्य आज सदन के पटल पर रखे जाएंगे।
