AICC के महासचिव सचिन पायलट ने शनिवार को राजस्थान सरकार की आलोचना की। उन्होंने राज्य के विश्वविद्यालयों में मराठी भाषा अध्ययन केंद्र खोलने के प्रस्ताव पर सवाल उठाए और कहा कि इस कदम से शिक्षा क्षेत्र के अहम मुद्दों से ध्यान भटकता है। जयपुर में पत्रकारों से बात करते हुए, पायलट ने राज्य सरकार की प्राथमिकताओं पर सवाल उठाए और शिक्षा मंत्री के कामकाज की आलोचना की। उन्होंने कहा कि राजस्थान में शिक्षा मंत्री का रवैया कैसा रहा है? वे तबादलों और पोस्टिंग में बदले की भावना से काम कर रहे हैं। वे लोगों को निशाना बना रहे हैं और उन्हें जिले से बाहर भेज रहे हैं।
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उन्होंने आगे कहा कि सरकार बेहतर शिक्षा और बुनियादी ढांचे में सुधार के मुद्दे से हटकर एक अलग मुद्दा उठा रही है। इस मुद्दे में कोई दम नहीं है। हम बच्चों के लिए शिक्षा चाहते हैं। सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और कानून व्यवस्था में पूरी तरह विफल रही है। राज्यपाल और कुलाधिपति हरिभाऊ बागडे के निर्देशानुसार राजस्थान के विश्वविद्यालयों में ‘शास्त्रीय मराठी भाषा अध्ययन केंद्र’ स्थापित करने की प्रक्रिया शुरू होने के बाद ये टिप्पणियां की गईं। राज्यपाल सचिवालय ने राज्य के सभी विश्वविद्यालयों को इन अध्ययन केंद्रों की स्थापना के संबंध में पत्र भेजा है।
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जून में, महाराष्ट्र के शिक्षा मंत्री दादा भूसे ने घोषणा की थी कि राज्य के सभी स्कूलों में कक्षा 1 से 10 तक मराठी अनिवार्य भाषा होगी। उन्होंने निर्देश का उल्लंघन करने वाले संस्थानों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी और कहा कि सरकार मराठी और छत्रपति शिवाजी महाराज की विरासत को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। भूसे ने यह भी कहा कि राज्य सरकार ने सभी संबद्ध स्कूलों में मराठी को अनिवार्य रूप से पढ़ाने के निर्देश जारी किए हैं।
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