बांग्लादेश में 12 फरवरी, 2026 को होने वाले राष्ट्रीय चुनावों से पहले सुरक्षा की स्थिति लगातार अस्थिर बनी हुई है। अवामी लीग पर प्रतिबंध और बढ़ते सांप्रदायिक तनाव के बीच, धार्मिक अल्पसंख्यकों की सुरक्षा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चिंता का विषय बन गई है। मानवाधिकार संगठनों और सरकारी एजेंसियों की रिपोर्टों से संकेत मिलता है कि मुख्य सलाहकार मुहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार के अगस्त 2024 में सत्ता में आने के बाद से अल्पसंख्यकों के खिलाफ लक्षित हिंसा में तीव्र वृद्धि हुई है। दिसंबर माह में ही अब तक हिंसा की कम से कम 51 घटनाएं दर्ज की गई हैं। बांग्लादेश हिंदू बौद्ध ईसाई एकता परिषद ने एक बयान में कहा कि इनमें 10 हत्याएं, चोरी और डकैती के 10 मामले, घरों, व्यापारिक प्रतिष्ठानों, मंदिरों और जमीनों पर कब्जा करने, लूटपाट और आगजनी की 23 घटनाएं, धार्मिक मानहानि और “आरएडब्ल्यू के एजेंट” होने के झूठे आरोपों पर गिरफ्तारी और यातना के चार मामले, बलात्कार का एक प्रयास और शारीरिक हमले की तीन घटनाएं शामिल हैं।
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अब बांग्लादेश चुनाव आयोग का कहना है कि अल्पसंख्यकों के मतदान अधिकारों की रक्षा करना और शांतिपूर्ण चुनाव सुनिश्चित करना उसका कर्तव्य है। वरिष्ठ सहायक सचिव मतिउर रहमान ने कहा कि हमारी खुफिया एजेंसियों ने क्षेत्र में संभावित कमजोरियों के बारे में जानकारी जुटा ली है। चुनाव आयोग ने यह सुनिश्चित करने के लिए निवारक उपाय लागू किए हैं कि कोई भी प्रक्रिया में बाधा न डाले या अल्पसंख्यकों सहित किसी भी समूह के मतदान को नुकसान न पहुंचाए। सभी एजेंसियां निर्देशों के अनुसार अपना काम कर रही हैं। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि कोई भी मतदान में हस्तक्षेप नहीं कर पाएगा। चुनाव आयोग ने चुनाव कार्यक्रम की घोषणा कर दी है और 64 रिटर्निंग अधिकारियों का चयन कर लिया है… हमारी तैयारियां जारी हैं और हमें उम्मीद है कि स्थिति नियंत्रण में रहेगी। हमें आशा है कि सभी राजनीतिक दल, उम्मीदवार, नागरिक समाज और नागरिक स्वेच्छा से इस प्रक्रिया में शामिल होंगे। चुनाव आयोग बांग्लादेश में स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठा रहा है।
