पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शनिवार को केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए आरोप लगाया कि बढ़ती गैस की कीमतों और विशेष गहन संशोधन (एसआईआर) प्रक्रिया के जरिए सरकार बंगाल को तोड़ने की कोशिश कर रही है। कोलकाता में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी का मुद्दा उठाया और उपभोक्ताओं को 21 दिन पहले गैस बुक करने के लिए अनिवार्य किए गए नए बुकिंग दिशानिर्देशों पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि गैस की कीमतें फिर से बढ़ गई हैं। अब आपको 21 दिन पहले गैस बुक करनी होगी, तो अगर आपके घर में गैस खत्म हो जाए तो आप 21 दिन क्या करेंगे? आप क्या खाएंगे? क्या आप लोगों को घर पर खाना पहुंचाएंगे? यहां तक कि केरोसिन का कोटा भी कम कर दिया गया है। आप हर दिन चीजों की कीमतें बढ़ा रहे हैं। उन्होंने कीमतों में बढ़ोतरी के पीछे के इरादे पर सवाल उठाया।
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मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार पर राज्य को राजनीतिक रूप से निशाना बनाने का भी आरोप लगाया। उन्होंने आगे कहा कि क्या आप वोट रद्द करवाना चाहते हैं? बंगाल को तोड़ने के लिए? दूसरे शायद आपसे डरते हों, लेकिन हम नहीं। हम आपका पर्दाफाश करेंगे। बनर्जी ने एलपीजी की बढ़ती कीमतों, केरोसिन की कमी और एसआईआर प्रक्रिया से महिलाओं के नाम हटाए जाने के विरोध में कल एक विरोध रैली आयोजित करने की घोषणा भी की। एक व्यापक साजिश का आरोप लगाते हुए उन्होंने दावा किया कि केंद्र सरकार भंग बंगाल की कोशिश कर रही है, लेकिन उन्होंने कहा कि ऐसी योजना सफल नहीं होगी। उन्होंने आगे कहा भंग बंगाल की एक योजना है, और यह सिर्फ एक योजना ही रहेगी। पहले एपस्टीन से निपटें, फिर बंगाल की ओर देखें। कमजोर वर्गों को समर्थन देने के उद्देश्य से, बनर्जी ने दो कल्याणकारी योजनाओं, बंग्लार युवा साथी और भूमिहीन खेत मजदूर, को तत्काल लागू करने की घोषणा की, जो मूल रूप से अप्रैल में शुरू होने वाली थीं।
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उन्होंने कहा कि हमने बजट में दो योजनाओं की घोषणा की थी। एक है बंग्लार युवा साथी और दूसरी है भूमिहीन खेत मजदूर। दोनों योजनाएं अप्रैल से शुरू होने वाली थीं, लेकिन हमने इन्हें आज से शुरू करने का फैसला किया है। उन्होंने आगे कहा कि इन पहलों का मुख्य उद्देश्य प्रवासी श्रमिकों और जूट उद्योग के मजदूरों के कौशल विकास पर ध्यान केंद्रित करना है, जिससे लगभग 10 लाख लाभार्थियों को लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा, “यदि प्रवासी श्रमिक इच्छुक हैं, तो हम उनके साथ कौशल विकास कार्यक्रम में शामिल होंगे, और जूट श्रमिक भी इस कौशल विकास में भाग लेंगे। श्रमिकों की संख्या लगभग 10 लाख है। मुख्यमंत्री ने यह भी दावा किया कि कई सरकारी योजनाओं के कार्यान्वयन में अग्रणी होने के बावजूद, राजनीतिक विरोधी पश्चिम बंगाल को “बदनाम” करने का प्रयास कर रहे हैं।
