अमेरिका की राजनीति और आर्थिक दिशा को लेकर एक बड़ा संकेत सामने आया है, जहां डोनाल्ड ट्रंप ने रक्षा क्षेत्र के लिए बेहद बड़े बजट का प्रस्ताव रखा है। बता दें कि ट्रंप ने संसद से करीब 1.5 ट्रिलियन डॉलर के रक्षा बजट को मंजूरी देने की अपील की है, जो अब तक के सबसे बड़े सैन्य खर्चों में से एक माना जा रहा है।
मौजूद जानकारी के अनुसार, यह प्रस्ताव अगले वित्त वर्ष के लिए तैयार किया गया है, जिसकी शुरुआत अक्टूबर से होगी। गौरतलब है कि इस बजट में रक्षा खर्च में 40 प्रतिशत से अधिक की बढ़ोतरी का प्रस्ताव है, जबकि दूसरी ओर घरेलू योजनाओं में भारी कटौती की बात कही गई है।
बताया जा रहा है कि प्रशासन का लक्ष्य लगभग 350 अरब डॉलर अतिरिक्त खर्च को विशेष प्रक्रिया के जरिए पारित कराना है, जिससे विपक्ष की सहमति के बिना भी इसे लागू किया जा सके। हालांकि, विशेषज्ञों का मानना है कि यह रणनीति राजनीतिक रूप से जोखिम भरी हो सकती है, क्योंकि सत्तारूढ़ दल के भीतर ही वित्तीय अनुशासन को लेकर मतभेद सामने आ सकते हैं।
गौरतलब है कि यह प्रस्ताव ऐसे समय में आया है जब अमेरिका मध्य पूर्व में जारी तनाव और संघर्ष के बीच अपनी सैन्य क्षमता को मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। ट्रंप प्रशासन का दावा है कि यह बजट वैश्विक खतरों को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है और इससे सेना की तैयारी और ताकत दोनों में सुधार होगा।
मौजूद जानकारी के अनुसार, इस बजट के तहत नौसेना के लिए बड़े स्तर पर निवेश का प्रस्ताव है, जिसमें 34 नए युद्धपोत और सहायक जहाज शामिल हैं। साथ ही, जवानों के वेतन में भी बढ़ोतरी का प्रावधान किया गया है, जो कुछ श्रेणियों में 7 प्रतिशत तक जा सकता है।
दूसरी तरफ, गैर-रक्षा क्षेत्रों में लगभग 10 प्रतिशत कटौती का प्रस्ताव है, जिसमें पर्यावरण, नवीकरणीय ऊर्जा और बुनियादी ढांचा योजनाएं प्रमुख रूप से प्रभावित हो सकती हैं। बता दें कि कई योजनाओं के लिए दी जाने वाली अनुदान राशि में भारी कमी करने की बात कही गई है, जिससे सामाजिक और विकास से जुड़े कार्यक्रमों पर असर पड़ सकता है।
इसके अलावा, सरकार ने कर प्रणाली और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में कथित अनियमितताओं को रोकने के लिए एक राष्ट्रीय धोखाधड़ी प्रकोष्ठ बनाने का भी प्रस्ताव रखा है। मौजूद जानकारी के अनुसार, यह कदम वित्तीय पारदर्शिता बढ़ाने के उद्देश्य से उठाया जा रहा है।
हालांकि, इस पूरे बजट प्रस्ताव को लेकर राजनीतिक माहौल काफी गर्म है। विशेषज्ञों का मानना है कि रक्षा खर्च बढ़ाने और घरेलू योजनाओं में कटौती करने का फैसला आगामी चुनावों में सत्तारूढ़ दल के लिए चुनौती बन सकता है।
