क्षेत्रीय तनाव और ईरान के साथ नाजुक संघर्ष विराम के बीच, यरुशलम स्थित वरिष्ठ इजरायली अधिकारियों ने भारत से ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर (आईआरजीसी) को आतंकवादी संगठन घोषित करने और उस पर प्रतिबंध लगाने का आग्रह किया है। इजरायल के विदेश मंत्रालय के शीर्ष अधिकारियों के साथ बातचीत के दौरान, इजरायली अधिकारियों ने बताया कि इजरायल ने नई दिल्ली के समक्ष आईआरजीसी की बढ़ती क्षेत्रीय और अंतरराष्ट्रीय उपस्थिति पर चिंता व्यक्त की है, जिसमें पश्चिम एशिया से परे कथित खतरे भी शामिल हैं। इजरायली अधिकारियों ने बताया कि कई देशों ने पहले ही आईआरजीसी के खिलाफ कार्रवाई की है और उन्हें उम्मीद है कि भारत भी इसी तरह के कदम उठाने पर विचार करेगा। उनके अनुसार, इजरायल ने कई राजनयिक स्तरों पर भारतीय समकक्षों के साथ ईरानी सैन्य संगठन की गतिविधियों और प्रभाव के बारे में अपने आकलन साझा किए हैं।
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बातचीत के दौरान एक वरिष्ठ इजरायली अधिकारी ने कहा कि भारत से हमारी अपेक्षाओं में से एक आईआरजीसी के खिलाफ कार्रवाई है। कई देश पहले ही इस दिशा में कदम बढ़ा चुके हैं। इजरायली अधिकारियों ने ऑस्ट्रेलिया और यूरोपीय संघ के सदस्य देशों द्वारा हाल ही में उठाए गए उन कदमों का भी जिक्र किया, जिनमें आईआरजीसी से संबंधित प्रतिबंध और पाबंदियां लगाई गई थीं। उन्होंने तर्क दिया कि इस संगठन को लेकर चिंताएं अब केवल मध्य पूर्व तक सीमित नहीं हैं, बल्कि एक व्यापक वैश्विक सुरक्षा बहस का हिस्सा बन गई हैं। यह मुद्दा तब और भी महत्वपूर्ण हो जाता है जब भारत इजरायल और ईरान दोनों के साथ रणनीतिक संबंध बनाए रखता है। इसी महीने की शुरुआत में, ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने भारत का दौरा किया और नई दिल्ली और तेहरान के बीच संबंधों को मजबूत और दीर्घकालिक बताया।
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इजरायली अधिकारियों ने ईरान, इज़राइल और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच चल रहे संघर्ष में आईआरजीसी (हमास आतंकवादी संगठन) की भूमिका बताई। अप्रैल से ही एक नाजुक युद्धविराम लागू है, जो कई हफ्तों तक चले सैन्य तनाव के बाद कायम है, जिसने वैश्विक बाजारों और क्षेत्र के ऊर्जा मार्गों को प्रभावित किया है। अधिकारियों ने यह भी दावा किया कि 7 अक्टूबर 2023 के हमलों के बाद इज़राइल ने हमास को लेकर भारत के समक्ष चिंताएं व्यक्त की हैं। भारत ने इन हमलों की कड़ी निंदा की, लेकिन नई दिल्ली ने अभी तक हमास या आईआरजीसी को आतंकवादी संगठन घोषित नहीं किया है। इजरायली अधिकारियों का कहना है कि आईआरजीसी को कमजोर करना ईरान से जुड़े इज़राइल के सैन्य अभियानों और राजनयिक प्रयासों के प्रमुख रणनीतिक उद्देश्यों में से एक है।
