Paper Leak Case: सरकार सीधे हमसे बात करे, Jantar Mantar पर मीटिंग के लिए तैयार CJP नेता Sourav Das

कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के मुख्य प्रवक्ता सौरव दास ने गुरुवार को कहा कि उन्हें बातचीत के बारे में सरकार से कोई सूचना नहीं मिली है। उन्होंने कहा कि पार्टी जंतर-मंतर या किसी न्यूट्रल जगह पर मिलने के लिए तैयार है। दास ने ANI से कहा कि केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि हम कहीं भी बातचीत कर सकते हैं; तो हमने अपना सुझाव दे दिया है। जंतर-मंतर आएं या कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ़ इंडिया जैसी किसी न्यूट्रल जगह पर आएं। हम वहीं मिलेंगे। मुझे अभी तक उनकी तरफ से कोई मैसेज नहीं मिला है। उन्होंने कहा कि बातचीत की जगह, समय और अवधि तय करने के लिए सरकार को सीधे पार्टी से संपर्क करना चाहिए। पेपर लीक में शामिल लोगों को कड़ी सज़ा दिलाने के लिए फास्ट-ट्रैक कोर्ट बनाने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पोस्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए, दास ने ऐसी घोषणाओं को बेकार बताया और आरोप लगाया कि ये लोगों को गुमराह करने की कोशिशें हैं।
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उन्होंने कहा कि ऐसे ऐलान किसी काम के नहीं हैं। ये सिर्फ़ लोगों को गुमराह करने की कोशिशें हैं। हम जवाबदेही और ज़िम्मेदारी चाहते हैं। हम इस मामले पर केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफ़े के स्तर से नीचे के किसी भी व्यक्ति से बात नहीं करेंगे। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने गुरुवार को NEET-UG पेपर लीक विवाद और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफ़े की मांग के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अनुपस्थिति को लेकर केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला।
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प्रियंका गांधी ने संसद के बाहर पत्रकारों से कहा इतना बड़ा आंदोलन चल रहा है; देश के युवा बाहर बैठे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री संसद नहीं आए हैं। और आप मुझसे पूछ रहे हैं कि संसद क्यों नहीं चल रही है?” NEET पेपर लीक को लेकर केंद्र सरकार के ख़िलाफ़ बढ़ते विरोध के बीच, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की कि पेपर लीक में शामिल लोगों को जल्द और कड़ी सज़ा दिलाने के लिए फ़ास्ट-ट्रैक कोर्ट बनाए जाएंगे।
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पीएम मोदी ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि जो लोग युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने में शामिल हैं, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा और संबंधित अधिकारियों को सभी ज़रूरी कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं। पीएम मोदी ने लिखा कि हमारे युवाओं के कल्याण और भविष्य से ज़्यादा ज़रूरी कुछ भी नहीं है! हमने पेपर लीक में शामिल लोगों को जल्द और कड़ी सज़ा दिलाने के लिए फास्ट-ट्रैक कोर्ट बनाने का फ़ैसला किया है। संबंधित अधिकारियों को इस दिशा में सभी ज़रूरी कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं। यह छात्रों के हितों की रक्षा के लिए उठाए जा रहे हमारे कदमों की कड़ी का ही हिस्सा है। जो लोग हमारे युवाओं के भविष्य को नुकसान पहुँचाने की कोशिश करेंगे, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। हालाँकि, विपक्ष के नेताओं ने केंद्र सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि जनता को न्याय चाहिए, न कि सोशल मीडिया पोस्ट।