भारत निर्वाचन आयोग ने कहा है कि चुनावी राज्य बिहार में संशोधित मसौदा मतदाता सूची में मतदाताओं के नाम जोड़ने या हटाने के संबंध में राजनीतिक दलों ने अभी तक कोई आपत्ति या दावा दर्ज नहीं कराया है, क्योंकि सोमवार सुबह 11 बजे तक ऐसा कोई दावा नहीं आया है। आज अपना दैनिक बुलेटिन जारी करते हुए, चुनाव आयोग ने कहा कि 1 अगस्त से 11 अगस्त तक, राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय दलों के 1,60,813 से अधिक बूथ स्तरीय एजेंटों ने विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) अभ्यास के तहत गणना प्रपत्र एकत्र किए जाने के बाद तैयार किए गए मसौदा रोल पर कोई आपत्ति या दावा दर्ज नहीं किया है।
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हालाँकि, इसी अवधि के दौरान 10,570 से ज़्यादा मतदाताओं ने अपने दावे और आपत्तियाँ प्रस्तुत कीं, जिनमें से 127 से ज़्यादा आपत्तियों का निपटारा सात दिनों के बाद किया गया। चुनाव आयोग को 54,432 फॉर्म 6 भी प्राप्त हुए हैं, जो 18 वर्ष की आयु के बाद नए मतदाताओं के पंजीकरण से संबंधित हैं। चुनाव आयोग ने अपने दैनिक बुलेटिन में दोहराया है कि “एसआईआर के आदेशों के अनुसार, 1 अगस्त, 2025 को प्रकाशित होने वाली मसौदा सूची से किसी भी नाम को ईआरओ/एईआरओ द्वारा जाँच करने और निष्पक्ष एवं उचित अवसर दिए जाने के बाद स्पष्ट आदेश पारित किए बिना नहीं हटाया जा सकता।”
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बिहार एसआईआर की विपक्षी दलों द्वारा बार-बार आलोचना की गई है, इस संशोधन को असंवैधानिक बताया गया है और आरोप लगाया गया है कि किसी खास राजनीतिक दल को फायदा पहुँचाने के लिए मतदाता सूची में हेराफेरी की जा सकती है। विपक्ष संसद के अंदर और बाहर एसआईआर का विरोध कर रहा है, और सोमवार को संसद से अशोक रोड स्थित चुनाव आयोग के कार्यालय तक मार्च निकालने की भी योजना बना रहा है। वरिष्ठ कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने आरोप लगाया है कि सभी बूथ लेवल ऑफिसर (बीएलओ) एक ही कमरे में फर्जी फॉर्म भर रहे हैं।
