बुधवार को लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक पर चर्चा और पारित होने के लिए चर्चा होने की संभावना है, जिसका विपक्षी दलों ने कड़ा विरोध किया है। प्रस्तावित चर्चा के आठ घंटे बाद अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू बहस का जवाब देंगे और इसे पारित करने के लिए सदन की मंजूरी मांगेंगे। सूत्रों ने बताया कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की अध्यक्षता में कार्य मंत्रणा समिति (बीएसी) की बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा हुई। पिछले साल विधेयक पेश करते समय सरकार ने इसे दोनों सदनों की संयुक्त समिति को भेजने का प्रस्ताव रखा था।
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बीएसी की बैठक
समिति द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने के बाद, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने समिति की सिफारिश के आधार पर मूल विधेयक में कुछ बदलावों को मंजूरी दी थी। बीएसी की बैठक में, जबकि विपक्ष ने चर्चा के लिए 12 घंटे का समय मांगा, सरकार ने कम समय पर जोर दिया ताकि अन्य विधायी कार्य भी किए जा सकें। इसके कारण बैठक में सरकार और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक हुई, जिसके परिणामस्वरूप विपक्ष ने सदन से बहिर्गमन कर दिया।
विपक्ष और सरकार का पक्ष
लोकसभा में कांग्रेस के उपनेता गौरव गोगोई ने कहा कि विपक्ष बीएसी की बैठक से बाहर चला गया क्योंकि सरकार अपने एजेंडे को आगे नहीं बढ़ा रही थी और वोटर कार्ड-आधार सीडिंग पर चर्चा की मांग स्वीकार नहीं की गई। उन्होंने आरोप लगाया, “विपक्ष के लिए कोई जगह नहीं है।” उन्होंने कहा कि पूरा देश देख रहा है कि किस तरह लोकतंत्र की आवाज को धीरे-धीरे कुचला जा रहा है। बाद में पत्रकारों से बात करते हुए रिजिजू ने कहा कि कुछ पार्टियां चार से छह घंटे की मांग कर रही थीं, जबकि विपक्ष 12 घंटे की मांग कर रहा था। उन्होंने कहा कि अध्यक्ष ने बहस के लिए आठ घंटे का समय तय किया, जिसे सदन की राय जानने के बाद बढ़ाया जा सकता है। उन्होंने आश्चर्य जताया कि विपक्ष बीएसी की बैठक से क्यों बाहर चला गया। उन्होंने कहा कि दोपहर 12 बजे समाप्त होने वाले प्रश्नकाल के तुरंत बाद वह विधेयक को विचार और पारित करने के लिए पेश करेंगे।
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हो रहा विरोध
रिजिजू ने कहा कि निचले सदन द्वारा विधेयक पारित किए जाने के बारे में राज्य सभा को सूचित किया जाएगा, ताकि वह इस पर निर्णय ले सके। विपक्षी दल इस विधेयक का कड़ा विरोध कर रहे हैं, उन्होंने इसे असंवैधानिक और मुस्लिम समुदाय के हितों के खिलाफ बताया है। कई प्रमुख मुस्लिम संगठन इस विधेयक के खिलाफ समर्थन जुटा रहे हैं। इस विधेयक का उद्देश्य भारत में वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन और प्रशासन में सुधार करना है। सत्र 4 अप्रैल को समाप्त होगा।
