Gate Closed Colonies: बात चाहे गाजियाबाद की हो, नोएडा की हो या ग्रेटर नोएडा की। यदि आपको 200 मीटर जाना है तो फिर आपको दो से तीन किलोमीटर का अनावश्यक चक्कर लगाना पड़ता है। इसमें आपका समय और पैसा दोनों लगता है। ऐसा आदेश है कि आप सार्वजनिक अर्थात आम रास्ते को बंद नहीं कर सकते। क्योंकि, हर लिंक रोड जो जनता के आवागमन के लिए बनाया गया है उसको बंद करना अपराध है। लेकिन, कहीं भी आप देख लीजिए हर कालोनी के रास्ते पर उसी कालोनी के रहने वालों ने येलो गेट लगाकर आम रास्ता बंद कर रखा है।

गाजियाबाद की कॉलोनियों में RWA द्वारा इतने ज्यादा गेट लगा दिए गए हैं कि वाहन लेकर निकलना कठिन हो गया है। कोई आपात स्थिति हो या कोई गंभीर मरीज हो तो समस्या और भी जटिल हो जाती है। हिंडन पार क्षेत्रों में तो आए दिन आम रास्तों में नए गेट लगाकर उन्हें बंद किया जा रहा है।

आपको बता दें कि पिछले साल गाजियाबाद नगर निगम द्वारा RWA को चेतावनी दी गई थी की अगर सुरक्षा के नाम पर गेट बंद किया जाता है तो जुर्माना वसूला जाएगा। गाजियाबाद नगर निगम विभाग (Ghaziabad Municipality Corporation) ने सिक्योरिटी के नाम पर सोसाइटी और कॉलोनी के गेट बंद होने को लेकर एक बड़ा फैसला सुनाया था। इस फैसले के मुताबिक अगर सुरक्षा के नाम पर कॉलोनी और सोसाइटी के गेट बंद होते हैं तो ऐसा करने पर नगर निगम जुर्माना लगाएगा। लगातार आ रही लोगों की शिकायत के बाद निगम ने यह फैसला लिया था।

साहिबाबाद के शालीमार गार्डन एक्सटेंशन 1 में रहने वाले समाज सेवी विकास राजोरा का कहना है कि यहां की गुलमोहर पार्क आरडब्ल्यूए ने पहले से ही सोसायटी में कई गेट लगा रखे हैं जिनमें से अधिकतर गेट पर्मानेंट बंद रहते हैं, जिसकी वजह से आम नागरिक को अनावश्यक घूम कर जाना पड़ता है। कई गेटों पर तो गार्ड की भी व्यवस्था नहीं है। अब आरडब्ल्यूए गुलमोहर पार्क 150 फूटा रोड को जोड़ने वाली मुख्य सड़क पर गेट लगाकर उसको बंद करने की तैयारी कर रहा है। जिसका बिल्डिंग और स्थानीय निवासियों द्वारा विरोध करा जा रहा है।

विकास राजोरा ने बताया कि गेट लगने से अनावश्यक स्थानीय निवासियों को 2–2.5 किलोमीटर फालतू घूमकर जाना पड़ेगा साथ ही अगर कोई आपात स्थिति होती है तो गेट की वजह से कोई भी बड़ी घटना हो सकती है।
DM और मुख्यमंत्री से करी शिकायत
विकास राजौरा ने बताया कि उनके द्वारा गेट लगने की शिकायत गाजियाबाद के जिला अधिकारी, गाजियाबाद कमिश्नरेट एवम् सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से जनसुनवाई पोर्टल के माध्यम से की गई है। साथ ही X (पूर्व में ट्विटर) के माध्यम से गाजियाबाद नगर निगम एवम् गाजियाबाद विकास प्राधिकरण (GDA) से की है।

DM और मुख्यमंत्री से करी शिकायत
विकास राजौरा ने बताया कि उनके द्वारा गेट लगने की शिकायत गाजियाबाद के जिला अधिकारी, गाजियाबाद कमिश्नरेट एवम् सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से जनसुनवाई पोर्टल के माध्यम से की गई है। साथ ही X (पूर्व में ट्विटर) के माध्यम से गाजियाबाद नगर निगम एवम् गाजियाबाद विकास प्राधिकरण (GDA) से की है।

स्वयंभू पदाधिकारी चलाते हैं अपनी

कहीं–कहीं तो इन गेटों को खोलने के लिए गार्ड भी उपलब्ध नहीं होते साहिबाबाद के शालीमार गार्डन एक्सटेंशन 1 में RWA द्वारा इलाके में इतने गेट लगा दिए गए हैं कि अब इन कॉलोनियों को गेटों के नाम से जाना जाता है। इन अनाधिकृत गेटों की वजह से ज्यादातर दिक्कत महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों को होती है। अक्सर इस मुद्दे पर विवाद भी होता रहता है। लेकिन कुछ स्वयंभू पदाधिकारी अपनी ही चलाते हैं। उनको लोगों की समस्याओं से कोई लेना देना नहीं है।

जरूरत पड़ी तो कोर्ट से लेंगे स्टे

विकास राजौरा ने बताया कि जनहित में उनके द्वारा गाजियाबाद प्रशासन एवम पुलिस के सभी आला अधिकारियों को RWA द्वारा लगाए जा रहे अनाधिकृत गेट के विषय में सूचना दे दी गई है और उनसे निवेदन भी किया गया है कि वह इस तरहां से लगने वाले अनाधिकृत गेटों पर कार्यवाही करें। लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो वह न्यायालय का भी दरवाजा खटखटाएंगे और इस संबंध में जरूरत पड़ने पर कोर्ट से स्टे लेकर आएंगे।

किसने दी परमीशन, क्यों उड़ाई गईं नियमों की धज्जियां?
कॉलोनी को बंद करने की परमीशन आखिर किसने दी? यह सबसे बड़ा प्रश्न है। सत्यता तो यह है कि GDA के अधिकारियों को भी गेट बंद कराने की परमीशन नहीं है। तो ऐसे में किसकी परमिशन द्वारा लगातार RWA आम रास्तों को गेट लगाकर बंद कर रही है।

क्या हैं नियम जिनका नहीं हो पाता पालन?

वैसे तो किसी भी नियम के तहत आम रास्ते पर गेट लगा कर उसको बंद नहीं किया जा सकता, लेकिन फिर भी अगर उस कॉलोनी के सभी निवासी आपसी सहमति से गेट लगवाना चाहते हैं तो उसको लगाने के लिए कुछ नियम एवम् शर्तो का पालन करना अनिवार्य है यह नियम इस प्रकार है।

आम आदमी को कॉलोनी में गेट लगे होने के बावजूद रास्ते से गुजरने से नहीं रोका जा सकता। उनके पास निकलने का पूरा अधिकार है। गेट खुले रहने का समय सुबह 6 से रात 10 बजे तक होता है। गर्मी में समय तड़के 5 बजे से रात 11 बजे तक होता है।

गेट पर अपने स्तर पर गार्ड तैनात करना होता है। सुरक्षा के मद्देनजर कॉलोनी के गेट पर सीसीटीवी कैमरा लगाना जरूरी होता है। कोई भी कुदरती आपदा या आपात स्तिथि आने पर गेटों से गुजरने में बड़े वाहनों को दिक्कत न आए इसका विशेष ध्यान रखना पड़ता है। गेटों पर उचित रोशनी का प्रबंध करना होता है।

किसी की जान व माल के नुकसान की जिम्मेदारी सोसायटी की होती है। गेट के फ्रंट और साइड पर कोई पार्किंग नहीं हो सकती। ताकि किसी तरह का विवाद न पनपे।

कॉलोनियों में गेट लगाकर सरेआम विकास प्राधिकरण के नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। लेकिन इसके बाद भी विकास प्राधिकरण कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर रहा है। यही कारण है कि कॉलोनाइजर्स और RWA लगातार नई कॉलोनियों को गेट लगाकर बंद करा रहे हैं। GDA चाहे, तो कॉलोनी को बंद करने वाले कॉलोनाइजर्स पर जुर्माना ठोंक सकता है।

आपातकालीन होता है कॉलोनी का रास्ता
शहरों में बनाई जाने वाली कॉलोनियों का मार्ग खुला हुआ होना चाहिए। क्योंकि आपातकालीन स्थिति में लोग निकलने के लिए विकल्प तलाशते हैं, जो उन्हें कॉलोनियों की रोड के रूप में मिल जाता है। जब कॉलोनी का गेट बंद कर दिया जाएगा, तो लोग कहां से होकर निकलेंगे। गेट बंद कॉलोनी बनाए जाने का कोई प्रावधान प्राधिकरण में नहीं है। कई बार लोगों की शिकायत पर गेटों को तुड़वाया भी गया है।