लखनऊ: उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले महिलाओं के लिए एक बड़ी आर्थिक सहायता योजना को लेकर चर्चा तेज हो गई है। मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक, योगी आदित्यनाथ सरकार महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत करने के उद्देश्य से ₹50,000 तक की सहायता देने वाली योजना पर मंथन कर रही है।
बताया जा रहा है कि प्रस्तावित योजना के तहत चुनाव से पहले महिलाओं के खातों में ₹20,000 की पहली किस्त भेजने का प्रस्ताव है। हालांकि, अभी यह योजना अंतिम रूप से मंजूर होकर लागू नहीं हुई है। ऐसे में इसके लाभार्थियों, पात्रता और भुगतान की आधिकारिक जानकारी का इंतजार है।
महिलाओं को ₹50 हजार देने का क्या है प्रस्ताव?
रिपोर्टों के मुताबिक प्रस्तावित योजना में महिलाओं को कुल ₹50,000 की आर्थिक सहायता देने का विचार है। इसमें पहली किस्त के तौर पर ₹20,000 दिए जाने की बात सामने आई है।
इसके बाद शेष ₹30,000 तीन किस्तों में ₹10,000-₹10,000 दिए जाने का प्रस्ताव बताया जा रहा है। यानी योजना लागू होने की स्थिति में पात्र महिला लाभार्थियों को अलग-अलग चरणों में कुल 50 हजार रुपये की आर्थिक मदद मिल सकती है।
हालांकि, ₹20,000 की पहली किस्त कब मिलेगी, किन महिलाओं को मिलेगी और इसके लिए क्या पात्रता होगी, इस पर अभी कोई अंतिम आधिकारिक घोषणा सामने नहीं आई है।
2027 चुनाव से पहले क्यों अहम है यह योजना?
उत्तर प्रदेश में अगले विधानसभा चुनाव 2027 में होने हैं। ऐसे में महिलाओं के लिए सीधे आर्थिक सहायता से जुड़ी किसी योजना को बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
उत्तर प्रदेश में महिला मतदाता चुनावी राजनीति में एक महत्वपूर्ण वर्ग हैं। ऐसे में सरकार की ओर से महिलाओं के लिए किसी बड़ी आर्थिक सहायता योजना की घोषणा होने पर इसका असर राजनीतिक तौर पर भी देखने को मिल सकता है।
बिहार की योजना से क्यों हो रही तुलना?
महिलाओं को आर्थिक सहायता देने की चर्चा के बीच उत्तर प्रदेश के प्रस्ताव की तुलना बिहार में महिलाओं को आर्थिक सहायता देने वाली योजनाओं से भी की जा रही है।
बिहार में महिलाओं को आर्थिक सहायता देने की योजनाएं विधानसभा चुनाव से पहले प्रमुख राजनीतिक मुद्दों में रही थीं। इसी वजह से उत्तर प्रदेश में प्रस्तावित योजना को भी 2027 के विधानसभा चुनाव के संदर्भ में देखा जा रहा है।
अखिलेश यादव भी कर चुके हैं महिलाओं के लिए बड़ा ऐलान
उत्तर प्रदेश में महिलाओं को आर्थिक सहायता देने का मुद्दा विपक्ष की राजनीति में भी महत्वपूर्ण रहा है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने दिसंबर 2025 में घोषणा की थी कि 2027 में सरकार बनने पर महिलाओं को हर साल ₹40,000 दिए जाएंगे।
ऐसे में यदि योगी सरकार महिलाओं के लिए ₹50,000 तक की आर्थिक सहायता वाली योजना को मंजूरी देती है, तो 2027 के चुनाव में महिलाओं के लिए आर्थिक योजनाएं एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन सकती हैं।
अभी आधिकारिक घोषणा का इंतजार
फिलहाल उत्तर प्रदेश में महिलाओं को ₹50,000 देने की योजना को लेकर सामने आई जानकारी प्रस्ताव और मंथन के स्तर की है। इसे अभी लागू सरकारी योजना मानना जल्दबाजी होगी।
योजना को अंतिम मंजूरी मिलने के बाद ही यह स्पष्ट होगा कि कौन महिलाएं पात्र होंगी, आवेदन कैसे किया जाएगा, ₹20,000 की पहली किस्त कब मिलेगी और कुल ₹50,000 की राशि किस तरीके से वितरित की जाएगी।
